अनुच्छेद 183 से 187
अनुच्छेद 183 से 187 /Articles 183 to 187
संसद सदस्य या विधानमंडल सदस्य का पदत्याग, अनुपस्थिति की स्थिति, सदस्यता समाप्ति आदि से संबंधित प्रावधान।
These articles deal with resignation, vacation, absence, and rules regarding offices of members of the State Legislature.
अनुच्छेद 183 Article 183
यह अनुच्छेद विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पदत्याग, पद रिक्ति, और पद से हटाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।
· सदस्यता समाप्त होने पर पद तो पद भी स्वतः समाप्त हो जाता है। Upon termination of membership, the post also automatically ceases to exist.
· लिखित त्यागपत्र दिया जा सकता है।
A written resignation may be given.
· सभी सदस्यों के बहुमत से, 14 दिन की सूचना के बाद पद से हटाया जा सकता है।
· He can be removed from office by a majority vote of all the members, after giving 14 days' notice.
अनुच्छेद 184 –
Article 184
विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में कार्य करना
Functioning in the Absence of the Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council
जब विधान परिषद के सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों, तो परिषद की बैठक की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करेगा जिसे परिषद के नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो। यदि ऐसा कोई नियम न बना हो, तो परिषद के सदस्य अपने बीच से किसी सदस्य को उस बैठक की अध्यक्षता के लिए चुन सकते हैं।
When both the Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council are absent, the meeting of the Council shall be presided over by such person as may be determined by the rules of the Council. If no such rules are made, the members of the Council may elect a member from among themselves to preside at the meeting.
अनुच्छेद 185 –
Article 185
सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने के समय अध्यक्षता न करना
Chairman or Deputy Chairman not to preside when removed from office
जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विधान परिषद में विचाराधीन हो, तब वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा।
When a motion for the removal of the Chairman or Deputy Chairman is pending in the Legislative Council, he or she shall not preside at a meeting.
सभापति को उस बैठक में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वह उस प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकेगा।
However, the Chairman shall have the right to speak and participate in the proceedings at that meeting, but shall not vote on the motion.
अनुच्छेद 186 /Article 186
राज्य विधानमंडल के सदनों के सदस्यों को वेतन और भत्ते
Salaries and Allowances of Members of the Houses of the State Legislature
राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होने के नाते व्यक्तियों को वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे, जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या जब तक ऐसा कानून नहीं बनता, तब तक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
A person being a member of either House of the State Legislature shall receive such salary and allowances as may be determined by law made by the State or, until such law is made, by the Governor.
अनुच्छेद 187 /Article 187
राज्य विधानमंडल के लिए सचिवालय कर्मचारी
Secretariat Staff for the State Legislature
· प्रत्येक राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए एक सचिवालय होगा।
· There shall be a Secretariat for both Houses of every State Legislature.
· सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें, और उनके कार्यों को विनियमित करने के लिए नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जाएंगे, जब तक कि राज्य विधानमंडल इस संबंध में कानून न बना दे।
· परंतु, इन नियमों को सदन के अध्यक्ष या सभापति की सहमति से ही बनाया जाएगा।
· Rules for the appointment, conditions of service, and the functions of the Secretariat staff shall be made by the Governor until the State Legislature makes a law in that behalf.
· परंतु, इन नियमों को सदन के अध्यक्ष या सभापति की सहमति से ही बनाया जाएगा।
· Provided that such rules shall be made only with the concurrence of the Speaker or Chairman of the House.