अनुच्छेद 247–263: संघ और राज्यों के बीच संबंधों से जुड़ी व्यवस्थाएँ से हैं

अनुच्छेद 247–263: संघ और राज्यों के बीच संबंधों से जुड़ी व्यवस्थाएँ से हैं

Articles 247–263: Deal with the relations between the Union and the States

मुख्य उद्देश्य:

ये अनुच्छेद यह तय करते हैं कि केंद्र और राज्य कैसे एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, और किन परिस्थितियों में संसद को राज्यों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही प्रशासनिक संबंध और अंतरराज्यीय समन्वय के तरीके भी स्पष्ट किए गए हैं।

Main Objectives:

These articles determine how the Union and the states will cooperate with each other, and under what circumstances Parliament will have the power to legislate on state subjects. They also clarify administrative relations and methods of interstate coordination.

अनुच्छेद 247: ARTICLE 247

संसद को किसी ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, जो राज्य सूची में है, अगर यह राष्ट्रीय हित में जरूरी हो।

 Empowers Parliament to make laws on any subject in the State List if it is necessary in the national interest.

यह प्रावधान राज्य के सीमित अधिकारों पर संसद को कानून बनाने की अनुमति देता है।

This provision allows Parliament to legislate on the limited powers of the state.

अनुच्छेद 248: Article 248:

संसद को उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है जो संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हैं, लेकिन जिन्हें “रिजर्व विषय” माना जाता है।

Empowers Parliament to legislate on subjects not expressly provided for in the Constitution but considered as “reserve subjects”.

इसे “संपूर्ण विधायी शक्ति” के लिए बैकअप अधिकार के रूप में देखा जा सकता है।

This can be seen as a backup power for the “plenary legislative power”.

अनुच्छेद 249:/ARTICLE -249

अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है।

If a subject in the State List is considered to be of national importance, Parliament can make laws on it.

यह शक्ति राज्य विधानमंडल की अनुमति से या राष्ट्रीय सुरक्षा/हित के लिए सीमित समय के लिए दी जाती है।

This power is given for a limited period with the permission of the State Legislature or for national security/interest.

ARTICLE /अनुच्छेद 250:

यह प्रावधान आपातकाल (Emergency) के दौरान लागू होता है।

 This provision is applicable during emergency.

आपातकाल के समय, राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है।

 During an emergency, Parliament can make laws on any subject in the State List.

ARTICLE/ अनुच्छेद 251:

आपातकाल की समाप्ति के बाद राज्य सूची के उन विषयों पर बनाए गए कानूनों की स्थिति को स्पष्ट करता है।

 Clarifies the status of laws made on subjects in the State List after the expiry of the Emergency.

ARTICLE अनुच्छेद 252:

यदि दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडलों ने अनुमति दी, तो संसद उनके लिए कानून बना सकती है।

यह राज्यों के बीच सहयोग और सहमति के लिए एक व्यवस्था है। It is a mechanism for cooperation and consensus among states.

 ARTICLE अनुच्छेद 253:

संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों (Treaties) और समझौतों के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

 Empowers Parliament to make laws for the implementation of international treaties and agreements.

इसका मतलब है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के पालन के लिए संसद राज्यों की सूची में शामिल विषयों पर भी कानून बना सकती है।

 This means that Parliament can also make laws on subjects included in the State List to fulfil India's international obligations.

अनुच्छेद 254: Article 254:

समवर्ती सूची में टकराव होने पर संसद का कानून प्रधान होगा। In case of conflict in the Concurrent List, the law of Parliament will prevail.

अगर राज्य और संसद दोनों ने समान विषय पर कानून बनाया और संघ कानून राज्य कानून के विपरीत है, तो संघ का कानून लागू होगा।

 If both the State and Parliament have enacted a law on the same subject and the Union law is contrary to the State law, the Union law will prevail.

अनुच्छेद 255–263: प्रशासनिक संबंध और सहयोग से संबंदित हैं  Articles 255–263 deal with administrative relations and cooperation

मुख्य उद्देश्य: Main Objectives:

ये अनुच्छेद यह तय करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रशासन में कैसे सहयोग करेंगी, केंद्र राज्य प्रशासन की निगरानी कैसे कर सकता है, और राज्यों के बीच समन्वय कैसे होगा।

These articles determine how the central and state governments will cooperate in administration, how the center can supervise state administration, and how coordination will take place between states.

अनुच्छेद/ARTICLE - 255:

राज्यों में केंद्र के अधिकारियों के पद और कार्य के नियम बनाता है। Makes rules for the posts and functions of officers of the Centre in the states.

यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में काम करने वाले अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट हों।

 It ensures that the powers and duties of officials working in the state are clear.

अनुच्छेद /ARTICLE - 256:

राज्य सरकारें केंद्र के निर्देशों का पालन करेंगी

 State governments will follow the instructions of the Centre.

राज्य के अधिकारी केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार काम करेंगे । State officials will work as per the orders of the Central Government.

इसका उद्देश्य प्रशासन में एकरूपता बनाए रखना है।

Its objective is to maintain uniformity in administration.

अनुच्छेद /ARTICLE - 257:

केंद्र सरकार राज्य के प्रशासन में मार्गदर्शन कर सकती है।

 The central government can guide the administration of the state.

उदाहरण: यदि राज्य के विकास या सुरक्षा में किसी विशेष दिशा-निर्देश की जरूरत हो, तो केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है।

Example: If any special direction is needed for the development or security of the state, the Centre can give directions to the state.

अनुच्छेद/ ARTICLE-  258:

केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच सहयोग और आदान-प्रदान की व्यवस्था।

Arrangements for cooperation and exchange between central and state officials.

यदि राज्य चाहें, तो राज्य के अधिकारी केंद्र की सेवा में भी काम कर सकते हैं। If the states wish, state officials can also work in the service of the Centre.

अनुच्छेद/ARTICLE -259:

राज्यों की सीमाओं के भीतर संघीय कानून लागू करने की शक्ति। The power to enforce federal laws within the borders of the states.

केंद्र कानून को राज्य में लागू करने के लिए राज्य की अनुमति जरूरी हो सकती है।

State permission may be required to implement a central law in a state.

अनुच्छेद ARTICLE -  260:

केंद्र और राज्य के बीच मुआवजा और वित्तीय समझौते से संबंधित प्रावधान।

 Provisions relating to compensation and financial settlement between the Centre and the State.

उदाहरण: केंद्र द्वारा राज्य को दिए गए आदेश या कानून के कारण कोई आर्थिक नुकसान होता है, तो मुआवजा कैसे दिया जाएगा।

 Example: If any economic loss occurs due to an order or law given by the Centre to the State, how will compensation be given.

अनुच्छेद/ARTICLE - 261:

राज्यों के बीच आधिकारिक कर्तव्यों और अधिकारों की समानता। Equality of official duties and rights between states.

किसी राज्य के अधिकारी दूसरे राज्य में काम करते समय समान अधिकार रखते हैं।

 Officers of one state have equal rights when working in another state.

अनुच्छेद/ARTICLE- 262:

राज्यों के बीच जल विवादों का निपटारा।

Settlement of water disputes between states.

संसद राज्य विधेयक के माध्यम से विवाद निपटाने के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।

Parliament can make special provisions for dispute settlement through a State Bill.

यह नदियों और जल संसाधनों के साझा उपयोग को नियंत्रित करता है। It regulates the shared use of rivers and water resources. इस  विवाद पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता हैं

Parliament has the power to make laws on this dispute.

अनुच्छेद/ARTILE -  263:

अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) बनाने का अधिकार। Right to form Inter-State Council.

इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना है। Its objective is to increase coordination and cooperation between the states and the Centre.

यह परिषद सुझाव और नीतिगत मार्गदर्शन देती है।

This council provides suggestions and policy guidance.