मध्यप्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान
मध्यप्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान
Forest Training Institute in Madhya Pradesh
वन विद्यालय प्रशिक्षणार्थी
Forest school trainees
वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय (बालाघाट 1979) वनरक्षक, वनपाल, वनक्षेत्रफल,
Forest Guard College (Balaghat 1979) Forest Guard, Forester, Forest Area,
वन विद्यालय (बैतूल) वनरक्षक, वनपाल
Forest School (Betul) Forest Guard, Forester
वन विद्यालय (शिवपुरी) वनरक्षक, वनपाल
Forest School (Shivpuri) Forest Guard, Forester
वन विद्यालय, (गोविन्दगढ़ रीवा) वनरक्षक
Forest School, (Govindgarh Rewa) Forest Guard
वन विद्यालय (झाबुआ) वनरक्षक, वनपाल
Forest School (Jhabua) Forest Guard, Forester
राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (सिवनी 1973) - वनरखक, वनपाल
Rajiv Gandhi Participatory Forestry Training Institute, Lakhnadon (Seoni, 1973) - Forest Guard, Forester
इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी (होशंगाबाद) - वनरक्षक वनपाल
Indira Gandhi Forest Training School, Pachmarhi (Hoshangabad) - Forest Guard/Forest Ranger
जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला (उमरिया) वनरक्षक, वनपाल
Biodiversity Training Center, Tala (Umaria) - Forest Guard, Forest Ranger
प्रदेश में परिस्थितिकीय एवं मौसम परिवर्तन के पूर्वानुमान व अध्ययन के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2012 में बैतूल जिले के ताबड़ी में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टॉवर तथा वर्ष 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में द्वितीय कार्बन फ्लक्स टॉवर स्थापित किया गया हे।
To forecast and study ecological and climate changes in the state, the Indian Space Research Organisation (ISRO) established the state's first carbon flux tower in Tabdi, Betul district in 2012, and a second carbon flux tower in Kanha National Park, Mandla district in 2017.
प्रदेश में वन विस्तार नीति 1 जुलाई, 1996 से लागू है।
The forest expansion policy has been in effect in the state since July 1, 1996.
वर्ष 2017 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा, भोपाल में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंनद्र की स्थापना की गई।
In 2017, a vulture conservation and breeding center was established in Kerwa, Bhopal, in collaboration with the Bombay Natural History Society.
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा वर्ष 2016 में पहली बार संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्धों की गणना की गई है जिसमें प्रदेश में 7 प्रजातियों के लगभग 7000 गिद्ध संकटग्रस्त पाये गये है वर्ष 2021 में गिद्ध गणन में कुल 9448 गिद्ध पाए गए है।
The Indian Institute of Forest Management, Bhopal, conducted the first-ever census of endangered vulture species in 2016, which revealed that approximately 7,000 vultures of 7 different species were endangered in the state. In the 2021 vulture census, a total of 9,448 vultures were counted.
वर्ष 2015-16 में राजकीय मछली महाशीर के संरक्षण हेतु खरगौन जिले के बड़वाह में प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है।
In the year 2015-16, a breeding center was established in Barwah, Khargone district, for the conservation of the state fish, Mahseer.
वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश एवं राज्य जैव विविधता बोर्ड और मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध वन परिवहन की रोकथाम के लिए आपरेशन एम. पी. बायो- 2017 कार्यक्रम चलाया गया।
In 2017, the Himachal Pradesh State Biodiversity Board and the Madhya Pradesh Forest Department jointly launched Operation MP Bio-2017 program to prevent illegal forest transportation.
प्रदेश में बांस उत्पादन, अनुसंधान व विकास कार्य के लिए 15 जुलाई 2013 को मध्यप्रदेश बांस मिशन एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया।
The Madhya Pradesh Bamboo Mission and Bamboo Handicrafts Development Board were constituted on July 15, 2013, for bamboo production, research, and development work in the state.
मध्यप्रदेश में 29 जिलों में 925 वन ग्राम है।
There are 925 forest villages in 29 districts of Madhya Pradesh.
वर्ष 1862 में भारत की प्रथम ब्रिटिश कालीन वन नीति बोरी अभयारण्य होशंगाबाद में लागू की गई ।
In 1862, India's first British-era forest policy was implemented in the Bori Sanctuary in Hoshangabad.
मध्यप्रदेश में वन विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय हब्रल मेले का आयोजन किया जा रहा है।
In Madhya Pradesh, the International Herbal Fair has been organized annually since 2011 under the joint auspices of the Forest Department and the Madhya Pradesh State Minor Forest Produce Federation.
इस मेले का उद्देशय, लघु वनोपजों एवं औषधीय उत्पादों के लिए समुचित बाजार उपलब्ध करवाता हे।
The objective of this fair is to provide a suitable market for minor forest produce and medicinal products.