राज्य के नीति निदेशक तत्व
राज्य के नीति निदेशक तत्व
Directive Principles of State Policy(DPSP)
भारतीय संविधान के भाग IV में अनु. 36 से 51 के अथर्ाात् नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये आयरलैंड से लिया गया है। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
Part IV of the Indian Constitution contains Articles 36 to 51, the Directive Principles of State Policy. These were borrowed from Ireland. Their purpose is to establish a welfare state and foster socio-economic democracy.
आधारभूत तत्व:-
basic element:-
è वे लक्ष्य एवं उद्देश्य जो एक समाज के रूप में नागरिकों द्वारा स्वीकार किए जाने चाहिए।
è The goals and objectives that should be accepted by citizens as a society.
è जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं थे अर्थात् उल्लंघन होने पर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता।
è Which were not enforceable by the court, that is, in case of violation, one cannot go to the court.
अनुच्छेद 36:’ राज्य की परिभाषा
जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग III में वर्णित है।
Which is described in Part III relating to Fundamental Rights.
अनुच्छेद 37:-
DPSP को न्यायालय द्वारा लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का उत्तदायित्व होगा।
Which is described in Part III relating to Fundamental Rights.
अनुच्छेद 38:- आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवसथा बनाएगा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा-
Article 38:- In a modern democratic state, a social system will be created for the promotion of public welfare and will provide social, economic and political justice to the citizens.
उदाहरण:- प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
Examples:- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana.
अनुच्छेद 39:- राज्य का यह कर्तव्य है कि समान कार्य के समान वेतन प्रदान करे। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधानों का उल्लेख है।
Article 39: It is the duty of the state to provide equal pay for equal work. This provision includes the following provisions.
अनुच्छेद 39 (a) : स्त्री व पुरूष तथा सभी नागरिकों को अजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा।
Article 39(a): Men and women and all citizens shall have the right to an adequate means of livelihood.
अनुच्छेद 39 (b) :- मौलिक संसाधनों का सामाजिक हित में उचित वितरण।
Article 39 (b):- Equitable distribution of basic resources in the public interest.
अनुच्छेद 39 (c ) :- उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण।
Article 39 (c):- Decentralisation of the means of production.
अनुच्छेद 39 (d) :- पुरूष व स्त्री समान कार्य के लिए समान वेतन। Article 39 (d): Equal pay for equal work for men and women.
अनुच्छेद 39 (e ) :- पुरूष व स्त्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरूपयोग न हो। तथा बालकों को किसी ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो।
Article 39 (e): The health and strength of male and female employees should not be misused, and children should not be forced into employment that is not suitable to their age and strength.
अनुच्छेद 40- राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों की स्थापना करे। (73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन द्वारा लागू।
Article 40 – Directs the states to establish village panchayats. (Adopted by the 73rd and 74th Constitutional Amendments.)
उदाहरण - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ई-पंचायत मिशन ग्रिड, ।
अनुच्छेद 41:-
लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करना।
Article 41:-
Provides the right to receive public assistance.
जैसे बीमारी, बुढ़ापा विकलांगता।
उदाहरण:- मनरेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दीनदयाल अंत्योदय योजना।
Example:- MNREGA, Right to Education Act, Deendayal Antyodaya Yojana.
अनुच्छेद 42:-
काम की न्यायसंगत एवं मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबन्ध करने का प्रावधान है जेसे:- केंद्र सरकार की सेवाओं में शनिवार व रविवार का अवकाश जननी सुरक्षा योजना आदि।
There is provision for just and humane working conditions and maternity assistance such as:- Saturday and Sunday holidays in Central Government services, Janani Suraksha Yojana etc.
अनुच्छेद 43:-
राज्य गांवों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सरकारी आधार बढ़ाने का प्रयास करेगा।
Article 43:-
The State shall endeavor to promote cottage industries in villages on individual or government basis.
जैसे:- मनरेगा योजना के तहत निर्धारित की गई मजदूरी की दर।
For example:- The wage rate fixed under the MNREGA scheme.
अनुच्छेद 43 (a) :-
राज्य उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों व मजदूरों के भाग लेने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा।
The State shall make efforts to ensure the participation of employees and workers in the management of industries.
42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।
Added by the 42nd Constitutional Amendment, 1976.
अनुच्छेद 43 (b) :-
Article 43 (b) :-
राज्य सरकारी समितियों के गठन व उनके प्रोत्साहन के लिए कार्य करेगा।
The State Government will work for the formation and promotion of committees.
(97वां संविधान संशोधन 2011)
(97th Constitutional Amendment 2011)
अनुच्छेद 44:- एक समान सिविल संहिता (Uniform civil) राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान (कानून नियम आदि बनाएगा, किंतु भारत में यह लागू नहीं है केवल गोवा राज्य में लागू है।
Article 44:- Uniform civil code: The state shall make uniform laws, rules, etc. for all citizens, but it is not applicable in India, it is applicable only in the state of Goa.
अनुच्छेद 45: - राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
Article 45:- The State shall provide free and compulsory education to all children below the age of six years.
86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस अनुच्छेद की भाषा बदली गई।
The language of this article was changed by the 86th Constitutional Amendment of 2002.
उदाहरण:-
Example:-
एकीकृत बाल विकास सेवा
Integrated Child Development Services
आंगनवाड़ी सेवाएं
Anganwadi Services
समग्र शिक्षा अभियान
Samagra Shiksha Abhiyan
अनुच्छेद 46:- SC, ST और समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरखा प्रदान करता है
Article 46:- Promotes educational and economic interests of SC, ST and weaker sections of society and provides protection from social injustice and exploitation.
उदा.- डा. अंबडेकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय।
E.g. Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship, Eklavya Model Residential School.
अनुच्छेद 47:- राज्य अपने नागरिकों को पोषहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा।
Article 47:- The State shall have as its primary duty the raising of the level of nutrition and the standard of living of its citizens and the improvement of public health.
मादक द्रव्य एवं हानिकारक औषधियों का निषेध करें।
Prohibit intoxicants and harmful drugs.
जैसे:- मिद-दे - मील योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन।
Such as:- Mid-day Meal Scheme, Primary Health Centre, Ayushman Bharat Scheme, Swachh Bharat Mission.
अनुच्छेद 48:- राज्य कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन दे तािा दुधारू जानवरों का वद्य प्रतिषेधित करें।
Article 48:- The State shall promote agriculture and animal husbandry and prohibit the slaughter of milch animals.
जैसे- खाद बीज आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी, पशु चिकित्सालयों की स्थापना गौ शाला के लिए अलग विभाग राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
Such as subsidy given on fertilizers, seeds etc., establishment of veterinary hospitals, separate department for cow sheds, National Gokul Mission.
अनुच्छेद 48 (a ) :- राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संर्वधन के लिए प्रयास करेगा तथा वन एवं वन्य जीव रक्षा करने का प्रयास करेगा।
केंद्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेशनल पार्क व अभ्यारणों की स्थापना।
Article 48 (a): The State shall endeavour to protect and conserve the environment of the country and shall endeavour to safeguard forests and wildlife.
Establishment of Central and State Pollution Control Boards, National Parks and Sanctuaries.
उदा:- हरित भारत मिशन, नमामि गंगे योजना, स्वच्छ भारत मिशन। Ex:- Green India Mission, Namami Gange Scheme, Swachh Bharat Mission.
अनुच्छेद 49:- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है।
Article 49:- It is the duty of the State to preserve monuments, places and objects of national importance.
जैसे- archeological survey at India (ASI) की स्थापना हेरिटेज अपनाओं योजना, स्मार्ट सिटी मिशन।
Such as establishment of Archaeological Survey of India (ASI), Adopt Heritage Scheme, Smart City Mission.
अनुच्छेद 50:- राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र का पृथक किया गया है।
Article 50:- The jurisdiction of the State Executive and Judiciary has been separated.
उदा.- ई-कोर्ट परियोजना, न्यायिक सुधार कार्यक्रम।
E.g.- E-Court Project, Judicial Reforms Programme.
अनुच्छेद 51:- राज्य अंतराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रयास करेगा।
Article 51:- The State shall endeavor to promote international peace and security.
जैसे: पंचशील सिद्धांत,
Panchsheel principle,
G20 और Brics
G20 and Brics