राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के सभापति और उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद 89 से 92 — राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के सभापति और उपसभापति से संबंधित
Articles 89 to 92 – Deal with the Chairman and Deputy Chairman of the Rajya Sabha (Council of States)
अनुच्छेद 89:- राज्य सभी का सभापति और उपसभापति।
Article 89:- Speaker and Deputy Speaker of the State.
भारत का उपराष्ट्रपति स्वत: राज्य सभा का सभापति होगा।
The Vice President of India will automatically be the Chairman of the Rajya Sabha.
राज्यसभा का उपसभापति राज्य सभा के सदस्यों में से ही बनता है। अर्थात् चुना जाता है।
The Deputy Chairman of the Rajya Sabha is elected from amongst the members of the Rajya Sabha.
अनुच्छेद 90- उपसभापति का पद रिक्त होना इस्तीफा, पद हटाने की प्रक्रिया
Article 90 - Vacancy of office of Deputy Chairman, resignation, procedure for removal
1. यदि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो वह उपसभापति का पद स्वत: खाली होगा। If the Deputy Chairman ceases to be a member of the Rajya Sabha, the office of the Deputy Chairman shall automatically become vacant.
2. उपसभापति अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। The Deputy Speaker may resign from his office.
3. उपसभापति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करेगी लेकिन प्रस्ताव लाने से कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। Rajya Sabha will pass a resolution to remove the Deputy Chairman from his post but it is necessary to give notice at least 14 days before bringing the resolution.
अनुच्छेद 91- जब सभापति अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो तो उपसभापति (या अन्य सदस्य) सभापति के कर्तव्यों को निभाएगा। Article 91- When the Chairman is absent or the office is vacant, the Deputy Chairman (or any other member) shall perform the duties of the Chairman.
अनुच्छेद 92:- हटाने के प्रस्ताव में सभापति/उपसभापति द्वारा अध्यक्षता न करना।
Article 92:- Speaker/Deputy Speaker not to preside over the motion for removal.
1. अगर सभापति/उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाये तो वह स्वयं उस बैठक अध्यक्षता नहीं कर सकते। If a motion is moved to remove the Chairman/Deputy Chairman from his post, he cannot himself preside over the meeting.
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद 93 से 97 तक Articles 93 to 97 deal with the Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha
अनुच्छेद 93:- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संसद अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी।
Article 93:- Speaker and Deputy Speaker of the House of the People Parliament shall elect the Speaker and Deputy Speaker from amongst its members.
अनुच्देद 94:- लोकसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद रिक्त होना, इस्तीफा देना हटाना अनुच्छेद 90 में उपसभापति के लिए है वैसा ही व्यवस्था यहां अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए होगा।
Article 94:- Vacancy of the post of Speaker/Deputy Speaker of Lok Sabha, resignation and removal, similar provisions will be there for the Speaker/Deputy Speaker as are there for the Deputy Speaker in Article 90.
· यदि लोकसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं रहेगा तो उसका पद स्वत: खाली होगा।If the Speaker/Deputy Speaker of the Lok Sabha ceases to be a member of the House, his post will automatically become vacant.
· लोकसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे सकते है। The Speaker/Deputy Speaker of the Lok Sabha can resign from his post.
· यदि लोकसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पारित करेगी लेकिन प्रस्ताव लाने से कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। If the Speaker/Deputy Speaker of the Lok Sabha passes a motion in the Lok Sabha for removal, it is necessary to give notice at least 14 days before bringing the motion.
अनुच्छेद 95- लोकसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्त होने पर कर्तव्यों का निर्वहन।
1. यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष/या अन्य सदस्य उसके कर्तव्य का निर्वहन करेगा।
अनुच्छेद 96- हटाने के प्रस्ताव में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता न करना।
Article 96- Speaker/Deputy Speaker not to preside over the motion for removal.
अगर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता।
If a resolution is passed to remove the Chairman/Vice Chairman from his/her post, the Chairman cannot preside over that meeting.
उसी तरह यदि Deputy speaker को हटाने का प्रस्ताव हो तो वो भी उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता।
Similarly, if there is a proposal to remove the Deputy Speaker, he also cannot preside over that meeting.
अनुच्छेद 97- सभापति/उपसभापति तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की वेतन और भत्ते
Article 97- Salary and allowances of the Chairman/Deputy Chairman and Speaker/Deputy Speaker
संसद के द्वारा निदेर्शित रूप से उनका वेतन और भत्ते निर्धारित होते है। Their salaries and allowances are determined as directed by the Parliament.
अनुच्छेद 98- संसद का सचिवालय
Article 98- Secretariat of Parliament
संसद का सचिवालय करना एवं उसका संचालन करना।
To establish and administer the secretariat of the Parliament.
अनुच्छेद 99- संसद के सदस्यों को पद ग्रहण करते समय शपथ या अभिषेक करना।
Article 99- Oath or affirmation to be made by members of Parliament on entering upon their office.
अनुच्छेद 100- सदनों में मतदान रिक्त स्थानों के बावजूद कार्रवाई और न्यूनतम उपस्थित सदस्यों की quorum की व्यवस्था।
Article 100- Voting in the Houses notwithstanding vacancies and the minimum number of members present for a quorum.
अनुच्छेद 101:- संसद की सदस्यता का रिक्त होना
Article 101:- Vacancy of membership
1. एक व्यक्ति दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) का सदस्य नहीं रह सकता। A person cannot be a member of both the Houses (Lok Sabha and Rajya Sabha).
2. अगर कोई सदस्य दो स्थानों से निर्वाचित होता है तो उसे एक सीट को चुनना होगा। If a member is elected from two seats, he will have to choose one seat.
अनुच्देद 102:- संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता
Article 102:- Disqualification for membership of Parliament
1. यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर हो। If a person holds a position of profit.
2. वह दिवालिया घोषित हो गया हो। He has been declared bankrupt.
3. वह मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो He is declared mentally unsound
4. कानून के तहत अयोग्य घोषित हुआ है तो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। If he is declared ineligible under the law, he cannot become a member of Parliament.
अनुच्छेद 103:- अयोग्यता का निर्णय
Article 103:- Decision of disqualification
1. सदस्यों की अयोग्यता निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा The disqualification of members will be decided by the President
2. राष्ट्रपति निर्णय लेने से पूर्व निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है। The President takes advice from the Election Commission before taking any decision.
अनुच्छेद 104:- बिना शपथ लिए कार्य करना।
Article 104:- Acting without taking oath.
यदि कोई भी व्यक्ति बिना शपथ लिए संसद में बैठता या वोट करता है तो उसे 5000 रू तक का दंड लग सकता है। If any person sits or votes in the Parliament without taking oath, he can be fined up to Rs 5000.
अनुच्छेद 105:- संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार
Article 105:- Privileges of members of Parliament
1. संसद के सदस्यों को सदन में कही गई बातों के लिए न्यायिक कार्यवाही से छूट है। Members of Parliament are immune from judicial proceedings for what they say in the House.
2. प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। Freedom of press and speech is available.
3. यह संसद द्वारा तय किऐ गए है। It is decided by the Parliament.
अनुच्छेद 106:- संसदों का वेतन और भत्त संसद द्वारा निर्धारित होता है। Article 106:- The salaries and allowances of the Members of Parliament are determined by the Parliament.
Article 107 se 110 विधेयक और संसद प्रक्रिया से संबंधित (Relating to Bills and Parliamentary Procedure)
अनुच्छेद 107:- विधेयकों की प्रक्रिया
Article 107:- Procedure of Bills
संसद में कोई भी विधेयक (बिल) राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं सकता।
No bill in Parliament can become law without the assent of the President.
अनुच्देद 108:- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब दोनों सदनों के बीच साधारण विधेयक को लेकर मतभेद हो।
Article 108:- Joint sitting of both Houses of Parliament when there is a difference of opinion between the two Houses on an ordinary bill.
1. राज्यसभा द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो। The bill has been rejected by the Rajya Sabha.
2. राज्यसभा द्वारा विधेयक से संशोधन किया गया हो जिसे लोकसभा स्वीकार नहीं करती हो। The Rajya Sabha has amended the bill which is not accepted by the Lok Sabha.
3. राज्सभा 6 महीने तक विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करती। The Rajya Sabha does not take any action on the bill for 6 months.
बुलाता - राष्ट्रपति Calls - President
अध्यक्षता- लोकसभा का अध्यक्ष
Chairmanship – Speaker of the Lok Sabha
उदाहरण :- दहेज निषेध विधेयक –
1961 Example: Dowry Prohibition Bill – 1961
बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक (1978)
Banking Service Commission Repeal Bill (1978)
आतंकवाद निवारण विधेयक 2002
Prevention of Terrorism Bill 2002
नोट:- अब तक केवल तीन बार संयुक्त बैठक बुलाई गई।
Note:- Till now joint sitting has been called only three times.
अनुच्छेद 109:- धन विधेयक की प्रक्रिया
Article 109:- Procedure of Money Bill
1. यह विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। This bill can be introduced only in the Lok Sabha.
2. राज्यसभा सुझाव दे सकती है लेकिन संशोधन नहीं कर सकती। Rajya Sabha can give suggestions but cannot make amendments.
अनुच्छेद 110- धन विधेयक की परिभाषा
Article 110- Definition of Money Bill
1. धन विधेयक वह विधेयक है जिससे कर खर्च आदि संबंधित हो। Money Bill is a bill which relates to taxes expenditure etc.
2. स्पीकर यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। The Speaker certifies whether a bill is a money bill or not.
अनुच्छेद 111:- राष्ट्रपति की स्वीकृति
Article 111:- President's assent
संसद द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है लेकिन उसके पास यह श्ाक्ति होती है कि
A bill passed by Parliament requires the President's assent, but he has the power to
1. यह बिल पर सहमति दे दे। He should give his assent to the bill.
2. वह बिल को अस्वीकार कर सकता है। He can reject the bill.
3. वह बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। He can return the bill for reconsideration.