संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र
संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र
(The Union and its Territories)
संविधान के भाग-1 के अनुच्छेद-1 से 4 में संघ व उसके राज्यक्षेत्र के बारे में बताया गया है।
Articles 1 to 4 of Part I of the Constitution deal with the Union and its territory.
अनुच्छेद-1-
भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के दो ही आधिकारिक नाम है भारत और इंडिया इससे हमें भारत की शासन पद्धति का पता चलता है।
Article 1 - India shall be a union of states. India has two official names: Bharat and India, which indicate its system of government.
भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
In India, states do not have the right to secede from the Union.
भारत के राज्यक्षेत्र में निम्न तीन को शामिल किया गया है-
The following three are included in the territory of India:
1. राज्य (State)
2. केंद्रशासित प्रदेश ( Union Territories)
3. भविष्य में अधिग्रहित क्षेत्र ( Future Acquisition Areas)
अनुच्छेद-2:
संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना करेगी
Parliament has been given the power to by law admit new States into the Union and establish them.
1. नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करें।
Incorporate new states into the Union of India.
2. नए राज्यों का गठन करने की शक्ति
Power to form new states
अनुच्छेद-3:
संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है घटा सकती है सीमा बदल सकती है नाम बदल सकती है दो या दो से अधिक नये राज्यों का निर्माण कर सकती है।
Article 3: Parliament may increase or decrease the area of a State, alter its boundaries, change its name, or create two or more new States.
अनुच्छेद 3 के अधीन कुछ भी करने से पहले संसद को निम्न दो शर्तों का पालन करना होगा।
Before doing anything under Article 3, Parliament must fulfil the following two conditions.
1. राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior permission of the President)
2. राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पूर्व उस राज्य की विधानमंडल का विचार जानेगा किंतु राज्य का विचार मानने के लिए वह बाध्य नहीं है- (Before giving his assent, the President shall seek the opinion of the State Legislature but he is not bound to accept the opinion of the State.)
नोट:- अनुच्छे 2 व 3 दोनों नए राज्यों से संबंधित है किंतु अनुच्छेद 2 जहां विदेशों से अधिग्रहित क्षेत्रों के द्वारा नए राज्यों के निर्माण के बारे में बताता है वही अनुच्छेद 3 पुराने राज्यों के द्वारा ही नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है।
Note:- Both Articles 2 and 3 deal with new states but while Article 2 talks about the creation of new states by acquiring territories from foreign countries, Article 3 deals with the creation of new states by the old states only.
अनुच्छेद -4:
अनुच्छेद 2 व 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जायेगा:-
Article 4: No law made under Articles 2 and 3 shall be deemed to be an amendment under Article 368:
अर्थात् संसद अपने साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकती है संसद द्वारा किसी नए राज्य के निर्माण करने पर संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना होता हे।
That is, the Parliament can form new states with its simple majority. When the Parliament creates a new state, it has to amend the First and Fourth Schedules of the Constitution.
ये संविधान संशोधन तो होता है किंतु अनु.-368 में दी गई प्रक्रिया के अधीन हीं होता।
This is a constitutional amendment but it happens only under the procedure given in Article 368.