अनुच्छेद 214 से 232

 Article 214 से 232

214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा" 

Article 214 states that each state shall have a High Court.

Article 215 –

Every High Court shall be a court of record and shall have power to punish for its contempt.

प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपने अपमान के लिए दंड देने का अधिकार होगा।

Example: अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है, तो हाई कोर्ट उसे Contempt of Court में दंडित कर सकता है।

If a person violates the court order, the High Court can punish him for Contempt of Court.

Article 216 –

Constitution of High Courts

उच्च न्यायालयों का गठन

Every High Court shall consist of a Chief Justice and other Judges as the President may deem necessary.

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य ऐसे न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे।

Example: दिल्ली हाई कोर्ट में 40+ न्यायाधीश होते हैं।

There are 40+ judges in the Delhi High Court.

 Article 217 –

Appointment and conditions of the office of Judge न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तें

Judges of a High Court are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the State.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद।

Example: उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

 The new judge of the Uttar Pradesh High Court is appointed by the President.

 Article 218 –

Application of certain provisions of Article 124

अनुच्छेद 124 के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग

Some provisions of Article 124 (relating to Supreme Court Judges) apply to High Court Judges.

अनुच्छेद 124 के कुछ प्रावधान (जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होंगे।

Example: हाई कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष होती है।

The retirement age of a High Court judge is 62 years.

 Article 219 –

 Oath or affirmation by Judges of High Court

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Every High Court Judge shall take an oath before entering office.

प्रत्येक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा।

Example: न्यायाधीश पद ग्रहण के पहले संविधान की रक्षा और न्याय देने की शपथ लेते हैं।

Before assuming office, judges take an oath to protect the Constitution and deliver justice.

 Article 220 –

Restriction on practice after being a permanent Judge स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध

A permanent Judge of a High Court cannot plead or act in any court in India except the Supreme Court and other High Courts.

उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश अपने पद छोड़ने के बाद भारत के किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, सिवाय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों के।

Example: पूर्व न्यायाधीश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता।

A former judge cannot practice in the High Court.

 Article 221 –

Salaries and allowances of Judges न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते

The salaries and allowances of High Court Judges are determined by Parliament.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

Example: संसद ने उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 रुपये तय किया।

Parliament fixed the monthly salary of High Court judges at Rs 2,50,000.

 Article 222 –

 Transfer of a Judge from one High Court to another

 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण

The President may transfer a Judge from one High Court to another after consultation with the Chief Justice of India.

राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है।

Example: न्यायाधीश को Karnataka High Court से Kerala High Court में ट्रांसफर किया जा सकता है।

A judge can be transferred from Karnataka High Court to Kerala High Court.

 Article 223 – Acting Chief Justice

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

When the office of Chief Justice is vacant, the President may appoint another Judge to act as Chief Justice.

जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, तो राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

Example: मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश Acting Chief Justice बनता है।

After the retirement of the Chief Justice, the senior judge becomes the Acting Chief Justice.

 Article 224 –

The President may appoint additional or acting Judges for a temporary period.

राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

Example: ज्यादा मामलों की वजह से अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं।

Appointment of retired Judges at sittings of High Courts

 Article 224A –

 Appointment of retired Judges at sittings of High Courts उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

The Chief Justice of a High Court may request retired Judges to sit and act as Judges of the High Court.

उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायालय में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है।

Example: पुराने न्यायाधीश को विशेष मामलों की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है।

The senior judge is called to hear special cases.

Article 225 –

Jurisdiction of existing High Courts

मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

The jurisdiction of existing High Courts shall continue as before unless changed by law.

वर्तमान उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र तब तक बना रहेगा जब तक कानून द्वारा उसमें परिवर्तन न किया जाए।

Example: बंगाल हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कोलकाता और राज्य के अन्य जिलों में जारी रहता है।

The Bengal High Court continues to have jurisdiction over Kolkata and other districts of the state.

 Article 226 –

Power of High Courts to issue writs

 उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति

High Courts have power to issue writs for enforcement of fundamental rights and other purposes.

उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।

Example: नौकरी से गलत तरीके से निकाले गए कर्मचारी को हाई कोर्ट रिट के जरिए न्याय दिला सकता है।

The High Court can provide justice to an employee who has been wrongly dismissed from his job through a writ.

Article 227 –

Power of superintendence over all courts by High Court उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति

Every High Court has power of superintendence over all courts within its jurisdiction.

प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण का अधिकार है।

Example: हाई कोर्ट ज़िला अदालतों की निगरानी करता है। The High Court supervises the district courts.

Article 228 –

Transfer of certain cases to High Court

कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण

High Court may withdraw certain cases from subordinate courts involving constitutional questions.

उच्च न्यायालय संविधान से संबंधित प्रश्न वाले कुछ मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों से अपने पास मंगवा सकता है।

उदाहरण: संवैधानिक अधिकार से जुड़ा मामला सीधे उच्च न्यायालय में भेजा जाता है।

 Example: A case related to constitutional rights is sent directly to the High Court.

Article 229 –

Officers and servants of a High Court

उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी

The Chief Justice of a High Court shall have power to appoint officers and staff of the court.

उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार रखता है।

Example: Registrar और अन्य स्टाफ की नियुक्ति Chief Justice करता है।

उदाहरण: रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं।

The Registrar and other staff are appointed by the Chief Justice.

 Article 230 –

Extension of jurisdiction of High Courts to Union territories

उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार

Parliament may extend the jurisdiction of a High Court to any Union Territory.

संसद किसी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी संघ शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है।

Example: दिल्ली हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पांडिचेरी तक बढ़ाया जा सकता है।

 The jurisdiction of the Delhi High Court can be extended to Pondicherry.

Article 231 –

दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना

Establishment of a common High Court for two or more States

Parliament may establish a common High Court for two or more States or for States and Union Territories.

संसद दो या अधिक राज्यों या किसी राज्य और संघ शासित प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

Example: पूर्व में Punjab and Haryana High Court एक साझा उच्च न्यायालय था।

 Earlier Punjab and Haryana High Court was a common High Court.

अनुच्छेद 232 —

 राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया हैं

Article 232 — Appointment of persons other than District Judges to the State Judicial Service