अनुच्छेद 239 से 242— केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
Part VIII
अनुच्छेद 239 से 242 — केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
Articles 239 to 242 — Administration of Union Territories
अनुच्छेद 239
केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन राष्ट्रपतिकिसी प्रशासक को नियुक्त करके केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन करवाते हैं। Article 239 Governs Union Territories The President appoints an administrator to administer the Union Territories.
अनुच्छेद 239A विधानमंडल व मंत्रिपरिषद की स्थापना राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह कुछ केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे पुदुचेरी) में विधानसभा और मंत्रिपरिषद गठित करें।
Article 239A Establishment of Legislature and Council of Ministers The President has the power to constitute a Legislative Assembly and a Council of Ministers in certain Union Territories (like Puducherry).
अनुच्छेद 239AA दिल्ली का विशेष प्रावधान दिल्ली में विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, परंतु कुछ विशेष विषय राष्ट्रपति के अधिकार में रहते हैं।
Article 239AA Special Provisions of Delhi: Delhi has a Legislative Assembly, Chief Minister and Council of Ministers, but some special subjects remain under the authority of the President.
अनुच्छेद 239AB विधानसभा का निलंबन या विघटन यदि दिल्ली सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती, तो राष्ट्रपति विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकते हैं।
Article 239AB Suspension or dissolution of Legislative Assembly The President may suspend or dissolve the Legislative Assembly if the Delhi Government does not function in accordance with the Constitution.
अनुच्छेद 239B अध्यादेश जारी करने की शक्ति केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक आवश्यक परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। Article 239B Power to issue ordinances The Administrator of a Union Territory may issue ordinances in necessary circumstances.
अनुच्छेद 240 Article 240
राष्ट्रपति की नियम बनाने की शक्तिराष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष नियम या विनियम बना सकते हैं।
Article 240 Power of the President to make rules The President may make special rules or regulations for certain Union Territories.
अनुच्छेद 241 उच्च न्यायालय की स्थापना राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं या किसी मौजूदा उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र बढ़ा सकते हैं।
Article 241 Establishment of High Court The President may establish High Courts in Union Territories or extend the jurisdiction of an existing High Court.
अनुच्छेद 242(अब निरस्त) पहले यह केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा था, लेकिन बाद में हटा दिया गया।
Article 242 (now repealed) Earlier it was related to Union Territories, but was later removed.