नागरिकता

नागरिकता(Citizenship)

संविधान के भाग 2 के अनुच्‍छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी उपबंध है।  

Articles 5 to 11 of Part II of the Constitution contain provisions relating to citizenship.

नागरिकता:-

नागरिक उस व्‍यक्ति को कहा जाता है जस राज्‍य द्वारा दायित्‍व अधिकार कर्तव्‍य विशेष अधिकार प्रदान किए गए है।  Citizenship:- A person is called a citizen who has been granted responsibilities, rights, duties and special rights by the state.

भारत एक संघीय देश होने के बाद भी एकल नागरिकता प्रदान करता है अर्थात् केंद्र व राज्‍य दोनों के लिए एक ही नागरिकता और जिसे भारतीय नागरिकता कहा जाता है।

 Despite being a federal country, India provides single citizenship i.e. single citizenship for both the Centre and the State and which is called Indian citizenship.

संघीय देशों जेसे- अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है अर्थात् केंद्र व राज्‍य दोनों के लिए अलग-अलग नागरिकता।

 In federal countries like America, there is a provision for dual citizenship, that is, separate citizenship for both the Centre and the State.

अनुच्‍छेद 5:

संविधान के प्रारम्‍भ पर नागरिकता अर्थात् संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान बताए गए

 Article 5: Citizenship at the commencement of the Constitution, i.e., the provisions relating to citizenship at the time the Constitution came into force

1.  उसका जन्‍म भारत में हुआ हो।  (He must have been born in India.)

2.  माता-पिता में से एक का जन्‍म भारत में हुआ हो। ( One of the parents should have been born in India.)

3.  26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्षों से रह राह हो।

अनुच्‍छेद 6: उन व्‍यक्तियों को नागरिकता अधिकार जो पाकिस्‍तान से भारत आए हो।  

Article 6: Citizenship rights to persons who have migrated to India from Pakistan.

लेकिन ऐसे व्‍यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्‍यक हे।  

But for such a person to get registered, he must reside in India for 6 months.

अनुच्‍छेद 7:

उन व्‍यक्तियों को नागरिकता जो भारत से पाकिस्‍तान गए हो और फिर पुनर्वास के लिए भारत आये हो उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा।

Article 7: Citizenship to persons who have migrated from India to Pakistan and then come to India for resettlement shall be required to reside in India for six months after the registration application.

अनुच्‍देद 8:

भारतीय मूल के उन व्‍यक्तियों को नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हो, जिनके माता-पिता का जन्‍म अविभाजित भारत में हुआ हो।

Article 8: Citizenship rights to persons of Indian origin residing outside India whose parents were born in undivided India.

अनुच्‍छेद 9:

विदेशी राज्‍य की नागरिकता स्‍वेच्‍छ से प्राप्‍त करने पर व्‍यक्ति का भारतीय नागरिक न बने रहना।

 Article 9: A person ceases to be an Indian citizen on voluntarily acquiring the citizenship of a foreign State.

अनुच्‍छेद 10:

नागरिकों के अधिकारों का बने रहना।

 Article 10: Continuance of citizens' rights.

अनुच्‍छेद 11:

संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों पर नियंत्रण रखना।  

Article 11: Parliament to regulate citizenship rights by law.

भारत में नागरिकता संघ सूच का विषय है अर्थात् इस प्रकार कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्‍त है। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया।

In India, citizenship is a subject on the Union List, meaning only Parliament has the power to legislate on this subject. Using this power, Parliament enacted the Citizenship Act, 1955.

भारत में नागरिकता "संघ सूची" का विषय है जिस कारण नागरिकता संबंधी नियम या कानून बनाने की शक्ति केन्द्र सरकार/संसद को प्राप्त है। Citizenship in India is a subject of the "Union List" due to which the Central Government/Parliament has the power to make rules or laws related to citizenship.

अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने "नागरिकता अधिनियम 1955" पारित किया। (इसमें अब तक कई बार संशोधन किये जा चुके है- 1986, 1992, 2003, 2005, 2025 आदि)

Using this power, the Parliament passed the "Citizenship Act 1955". (It has been amended several times so far - 1986, 1992, 2003, 2005, 2025 etc.)

मौलिक अधिकारों के सन्‍दर्भ में उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय:-

1.  शंकरी प्रसाद केस, 1952 में निर्णय दिया कि अनुच्‍छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है।

2.  गोलकनाथ केस 1967 में उच्‍चतम न्‍यायालय ने अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता।

3.  केशवानंद भारती केस 1973 में उच्‍चतम न्‍यायालय ने निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है किंतु इससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

4.  मिनर्वा मिल्‍स बनाम भारत संघ केस 1980 में उच्‍चतम न्‍यायालय ने निर्णय दिया कि न्‍यायालय संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा के लिए न्‍यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन की व्‍यवसथा की समाप्ति हुई।