भाग XI – संघ और राज्यों के संबंध (अनुच्छेद: 264–300A)
भाग XI – संघ और राज्यों के संबंध
अनुच्छेद: 264–300A
Part XI – Relations between the Union and the States
Articles: 264–300A
अनुच्छेद/ Article 264 –
“Finance Commission” means the Finance Commission constituted under Article 280.
"वित्त आयोग" से तात्पर्य अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग से है।
अनुच्छेद / Article- 265-
No tax shall be levied or collected except by authority of law."
कोई भी कर केवल कानून के प्रावधान के तहत ही लगाया या वसूला जा सकता है।
अनुच्छेद ARTICLE - 266
भारत और राज्यों के लिए संपूर्ण राजकोष (Consolidated Funds) बनाए जाएंगे।
Consolidated funds will be created for India and the states.
इन निधियों में सभी राजस्व, ऋण और अन्य आय जमा की जाएगी।
Contingency Fund (आपातकालीन निधि) भी बनाए जाएंगे, जो तत्काल व्यय के लिए प्रयोग हो सकते हैं।
Contingency funds will also be created, which can be used for immediate expenditure.
अनुच्छेद / ARTICLE 267 –
संघ तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक “आपात कोष” (Contingency Fund) रखना अनिवार्य है, जिसमे अप्रत्याशित एवं असमय खर्चों के लिए धन उपलब्ध हो।
It is mandatory for the Union and every State to maintain a “Contingency Fund” in which funds are available for unexpected and untimely expenses.
अनुच्छेद /Article 268 –
उन शुल्कों (duties) पर जिने लगाते तो संघ करता है, परन्तु वसूलना व उपयोग राज्य द्वारा करना होता है।
The Union imposes those duties, but the State has to collect and use them.
अनुच्छेद Article 269
संघ द्वारा ऐसे कर लगाए और वसूले जा सकते हैं जिन्हें बाद में राज्यों को सौंपा जाता है।
Taxes which are levied and collected by the Union but assigned in full or in part to the States.
अनुच्छेद ARTICLE 270 –
संघ द्वारा लगाए गए करों में से एक भाग राज्यों को वितरित किया जाएगा, इस बात का विधान इस अनुच्छेद में है।
Taxes which are levied by the Union and distributed between the Union and the States.
अनुच्छेद ARTICLE 271 –
संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अतिरिक्त शुल्क (surcharge) लगाया जा सकता है, और उस राशि का पूरा हिस्सा “संयुक्त कोष – Consolidated Fund of India” में जाएगा।
Notwithstanding anything in Articles 269 and 270, Parliament may increase any of the duties or taxes referred to in those Articles (except GST under Art. 246A) by a surcharge for Union purposes, and the whole proceeds of such surcharge shall form part of the Consolidated Fund
अनुच्छेद ARTICLE 272 – [Repealed]
यह अनुच्छेद अब हटा दिया गया (रद्ध) है।
This Article has been repealed.
अनुच्छेद ARTICLE 273 –
जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले संघ राज्यों को अनुदान दे सकता है।
Grants may be made by the Union to certain States in lieu of export duty on jute and jute products.
Articles 274–291: वित्त आयोग और संघ-राज्य वित्तीय संबंध
Articles 274–291: Finance Commission and Union-State financial relations
अनुच्छेद ARTICLE 274 –
यदि कोई विधेयक ऐसा है जो राज्य के कराधिकार को प्रभावित करता है, तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
A Bill which imposes or varies any tax or which regulates the borrowing of the States, or the grants‑in‑aid to the States or which matters within the legislative field of the States in which States are interested, cannot be introduced in either House of Parliament without the previous recommendation of the President.
अनुच्छेद/ ARTICLE 275 –
संघ कुछ योग्य राज्यों को आर्थिक अनुदान दे सकता है ताकि उनका राजस्व‑वित्त सुदृढ़ हो सके।
The Union may make grants‑in‑aid to the States out of the Consolidated Fund of India for any purpose.
अनुच्छेद ARTICLE 276 –
Taxes on professions - व्यवसायों पर कर व्यापार, व्यवसाय और रोजगार
trades, callings and employments
राज्य विधानमंडल इस प्रकार कर लगा सकती है कि किसी व्यक्ति द्वारा पेशा‑व्यवसाय, व्यापार या नौकरी के आधार पर अधिकतम राशि वर्ष प्रति 2,500 रुपये (संशोधन से) तक कर के रूप में ली जा सकती है।
A State may enact law relating to taxes on professions, trades, callings and employments, provided that the total amount payable by any one person in respect of these taxes to the State or to any authority within the State shall not exceed a fixed maximum
अनुच्छेद Articles 277 – Savings
स्वतंत्रता पूर्व में किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वैध रूप से लगाए गए कर, शुल्क या लेवी जिन्हें संविधान लागू होने से पहले लागू किया गया था, वे संसद द्वारा कानून बनने तक जारी रह सकते हैं।
Any taxes, duties, cesses or fees which were being lawfully levied by a State government or local authority immediately before the commencement of the Constitution may continue to be so levied until Parliament provides otherwise.
Indian Kanoon
अनुच्छेद Articles 278 – [Repealed]
यह अनुच्छेद अब रद्ध हो चुका है।
This Article has been repealed.
अनुच्छेद Articles 279 – “शुद्ध आय” की गणना Calculation of “net proceeds”,
इस अनुच्छेद के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कुछ करों के “शुद्ध उत्पादन” (net proceeds) की गणना कैसे होगी, जिसे संघ एवं राज्यों में विभाजित किया जाना है।
Provides for computation of “net proceeds” of certain taxes and duties to be divided between the Union and the States, and allocation among the States.
अनुच्छेद/ Articles 280 – वित्त आयोग Finance Commission
राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में (या उस से पहले यदि आवश्यक हो) एक वित्त आयोग (Finance Commission) नियुक्त किया जाएगा, जो संघ तथा राज्यों के बीच करों की आय का विभाजन, राज्यों को अनुदान‑सुझाव आदि करेगा।
The President shall constitute a Finance Commission every fifth year (or earlier) to make recommendations as to the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes, the principles which should govern grants‑in‑aid, and other matters.
अनुच्छेद/ Articles 281 – वित्त आयोग की सिफारिशें
Recommendations of the Finance Commission
वित्त आयोग की अनुशंसाओं को राष्ट्रपति द्वारा संसद को प्रस्तुत किया जाएगा।
The recommendations made by the Finance Commission shall be laid before each House of Parliament.
अनुच्छेद/ Articles 282 –
संघ या राज्य अपनी राजस्व से किसी भी उद्देश्य पर व्यय कर सकता है, यदि वह उस खर्च को अपने विवेक से उचित समझे।
The Union or a State may make any provision for the expenditure of such revenues as it thinks fit.
अनुच्छेद/ Articles 283 –
संयुक्त कोष (Consolidated Funds), आपात कोष (Contingency Funds) तथा सार्वजनिक खातों में क्रेडिट राशि की रक्षा, निवेश तथा निकासी संबंधी प्रावधान को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाएगा।
The custody of the Consolidated Fund of India and of each State, the Contingency Fund of India and of each State, and the public accounts shall be regulated by law.
अनुच्छेद/ Articles 284 –
लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादी की जमा राशि और अन्य धनराशि की अभिरक्षा
Custody of suitors’ deposits and other moneys received by public servants and courts
सार्वजनिक अधिकारी या न्यायालय द्वारा प्राप्त या जमा राशि को तुरंत सार्वजनिक खाते में जमा करना होगा।
All moneys received by or deposited with any officer employed in connection with the affairs of the Union or a State, or any court in India, shall be paid into
अनुच्छेद/ Articles 285 –
संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट
Exemption of property of the Union from State taxation
संघ की संपत्ति, संसद द्वारा कानून न बनाए जाने तक, राज्य द्वारा लगाए गए करों से छूट प्राप्त होगी।
The property of the Union shall, until Parliament by law otherwise provides, be exempt from all taxes imposed by a State or by any authority within a State.
माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध
Restrictions as to imposition of tax on the sale or purchase of goods
राज्य को किसी वस्तु की खरीद‑फरोख्त पर कर लगाने की सीमाएँ दी गई हैं, जब वह वस्तु राज्य के बाहर से या राज्य के अंदर से चली हो।
Restricts the power of a State Legislature to impose tax on the sale or purchase of goods when such sale or purchase crosses state boundaries or occurs outside the state.
अनुच्छेद / Articles 287 –
Exemption from taxes on electricity
बिजली पर करों से छूट
संसद द्वारा कानून न बनने तक, राज्य सरकार कोई कर नहीं लगा सकती जिसमे केंद्र सरकार द्वारा उपयोग की जा रही बिजली या रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली शामिल हो।
Until Parliament by law otherwise provides, no State law may impose a tax on consumption or sale of electricity consumed by or sold to the Government of India or consumed by a railway operated by the Government of India.
अनुच्छेद/ Articles 288 –
Exemption from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases
जब राज्य द्वारा जल या बिजली को विक्रय किया जाता है, तो कुछ मामलों में उस पर कर नहीं लग सकता।
Exempts, until Parliament so provides, water or electricity supplied by a State or other authority from taxation by other States in specific
अनुच्छेद/ Articles 289 –
Exemption of property and income of a State from Union taxation
राज्य की संपत्ति तथा राज्य द्वारा उत्पन्न आय, संसद द्वारा कानून न आने तक, संघ द्वारा लगाए गए करों से छूट प्राप्त होगी।
The property and income of a State are exempt from Union taxation unless Parliament by law provides otherwise.
अनुच्छेद/ Articles 290 –
Adjustment in respect of certain expenses and pensions कुछ व्ययों और पेंशन के संबंध में समायोजन
यदि किसी न्यायालय या आयोग के खर्चे या पेंशन संघ/राज्य के “संयुक्त कोष” पर चुकती हो रही है, पर वह न्यायाधिकृत राज्य के लिए सेवा दे रहा है या व्यक्ति राज्य के लिए सेवा कर रहा है, तो खर्चों/पेंशन का कुछ हिस्सा उस राज्य या संघ द्वारा वहन की जा सकती है।
Provides for equalising the burden of certain expenses or pensions charged on the Consolidated Fund of the Union or a State when they relate partly to another State or the Union.
अनुच्छेद/ Articles 291 –
शासकों की प्रिवी पर्स रकम (अब रद्द /[निरस्त])
Privy purse sums of Rulers (अब रद्द / [Repealed])
इस अनुच्छेद द्वारा उन भारतीय राजाओं को “प्रिवी पर्स” (privy purse) देने का प्रावधान था जिनके लिए अनुबंध द्वारा यह राशि सुनिश्चित की गई थी; यह राशि संयुक्त कोष से देनी थी। यह प्राविधान बाद में 26वें संशोधन द्वारा 1971 में समाप्त किया गया।
This Article provided for payment of privy‑purse sums to rulers of Indian States as guaranteed by covenant, to be charged on the Consolidated Fund of India; now repealed by the Twenty‐Sixth Amendment (1971).
अनुच्छेद Article 291 –
States to receive financial assistance from the Union राज्यों को संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी
मुख्य उद्देश्य: कुछ राज्यों को संघ सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता देना।
Main purpose: To provide additional financial assistance to certain states by the Union Government.
यह विशेष रूप से उन राज्यों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो।
This is especially true for states with weak economic conditions.
राज्य सरकारें संघ से इस सहायता के लिए पात्र होती हैं।
State governments are eligible for this assistance from the Union.
अनुच्छेद Article 292 –
संघ (केंद्र) द्वारा ऋण लेना ।
Borrowing by the Union (Centre).
संघ सरकार संसद की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकती।
The Union Government cannot borrow money without the permission of Parliament.
ऋण घरेलू या विदेशी स्रोतों से लिया जा सकता है।
The loan can be taken from domestic or foreign sources.
अनुच्छेद Article 293 –
Borrowing by States
राज्यों द्वारा उधार लेना
राज्य अपनी जरूरतों के लिए ऋण ले सकते हैं।
States can take loans for their needs.
अगर राज्य संघ सरकार से ऋण लेता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है।
If a state borrows from the Union Government, the President's permission is required.
राज्य ऋण सीमा संघ की अनुमति के अनुसार तय होती है।
The state debt limit is determined by federal approval.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समेकित निधियाँ और लोक खाते Consolidated Funds and public accounts of States and Union
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की समेकित निधियाँ और लोक लेखा Consolidated Funds and Public Accounts of States and Union Territories
संघ और राज्यों का वित्तीय कोष।
Financial Funds of the Union and the States.
संघ और राज्यों के पास संघीय कोष (Consolidated Fund) होगा। The Union and the States will have a Consolidated Fund.
सभी कर और राजस्व पहले इस कोष में जमा होंगे।
All taxes and revenues will first be deposited in this fund.
खर्च संसद/विधानमंडल द्वारा अनुमोदित बजट से ही होगा।
The expenditure will be made only from the budget approved by the Parliament/Legislature.
अनुच्छेद Article 295 –
संघ और राज्यों की संपत्ति
Property of the Union and States
संघ और राज्यों की संपत्ति का अधिकार।
Right to property of the Union and the States.
संघ और राज्यों के पास अपनी संपत्ति होगी।
The Union and the States will have their own property.
यह संपत्ति कानून के अनुसार सुरक्षित होगी।
This property will be protected as per law.
संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे
Property, contracts, and suits
संपत्ति, अनुबंध और न्यायिक कार्य।
Property, contracts and judicial functions.
संघ और राज्यों के संपत्ति और अनुबंध के मामलों में कानून का पालन आवश्यक है।
The laws of the Union and the States are required to be followed in matters of property and contracts.
संघ या राज्य किसी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं या अनुबंध कर सकते हैं।
The Union or the States may claim or contract over any property.
अनुच्छेद Article 297 –
भूमि, खनिज, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन
Lands, minerals, forests, and other natural resources
मुख्य उद्देश्य: प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण।
Main objective: Control of natural resources.
समुद्र, नदी, खनिज और वन संपत्ति संघ या राज्य की होगी।
The ocean, river, mineral and forest wealth shall belong to the Union or the State.
इसका उपयोग और नियंत्रण संविधान और कानून के अनुसार होगा।
Its use and control will be in accordance with the Constitution and law.
अनुच्छेद Article 298 –
संघ और राज्यों की व्यापार या वाणिज्य करने की शक्ति
Power of the Union and States to carry on trade or commerce
व्यापार और वाणिज्य।
Trade and commerce.
संघ और राज्यों को अपने क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार।
Right of the Union and the States to carry on trade within their territories.
यह अधिकार सामान्य नागरिकों के अधिकार को प्रभावित नहीं करता। This right does not affect the rights of ordinary citizens.
अनुच्छेद Article 299 –
भारत सरकार और राज्यों द्वारा अनुबंध
Contracts by the Government of India and by the States
संघ और राज्य द्वारा अनुबंध।
Contracts by the Union and the State.
संघ और राज्य अपने अनुबंधों में राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से बंधते हैं।
The Union and the States are bound by their contracts with the permission of the President or the Governor.
यह अनुबंध कानून के अनुसार वैध होंगे।
This agreement will be valid as per law.
अनुच्छेद Article 300 –
मुकदमे और कार्यवाही
Suits and proceedings
संघ और राज्य के खिलाफ मुकदमा।
Lawsuit against the Union and the State.
संघ या राज्य के खिलाफ मुकदमा केवल कानूनी प्रावधानों के तहत किया जा सकता है।
A suit against the Union or a State can be instituted only under the provisions of law.
इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों और संपत्ति की सुरक्षा।
Its purpose is to protect government functions and property.
अनुच्छेद Article 300A –
Right to property (अब मौलिक अधिकार नहीं)
निजी संपत्ति का अधिकार।
किसी व्यक्ति की संपत्ति केवल कानून के अनुसार छीनी जा सकती है।
A person's property can be taken away only in accordance with the law.
अब इसे मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि साधारण कानून के तहत अधिकार माना जाता है।
Now it is not considered a fundamental right but a right under ordinary law.