53rd Chief Justice of India on November 24, 2025
Who was sworn in as the 53rd Chief Justice of India on November 24, 2025 - Justice Surya Kant
सर्वोच्च न्यायालय का गठन:-
Constitution of the Supreme Court:-
अनु. 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्यन्यायाधीश CJI तथा संसद द्वारा निर्धारित न्यायाधीशों से मिल कर बनेगा।
According to Article 124, there shall be a Supreme Court of India consisting of the Chief Justice of India (CJI) and such number of judges as may be determined by the Parliament.
वर्तमान में SC ने कुल 31 (30+1) न्यायाधीश है मूलत: SC में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा और अनत: 2009 में इसे 26 से बढ़ाकर 31 कर दिया गया।
At present, SC has a total of 31 (30+1) judges. Originally, the number of judges in SC was 8, which was increased from time to time and finally in 2009 it was increased from 26 to 31.
न्यायाधीशों की नियुक्ति:-
Appointment of Judges:-
अनु. 124 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करेगा किन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायधीशों को शामिल किया जाता है (अर्थात् मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का अर्थ कोलेजियम परामर्श माना जाता है)
Article 124 provides that the Chief Justice of India is appointed by the President and other judges by the President after consultation with the Chief Justice. However, in practice, the President appoints judges on the recommendation of a Collegium consisting of four other senior-most Supreme Court judges (i.e., the Chief Justice's consultation is considered to be Collegium consultation).
व्यवहार में राष्ट्रपति न्यायधीशों की नियुक्ति में केन्द्रिय मंत्रिमण्डल की सलाह के अनुसार कार्य करता है जिसमें दो बातें महत्वपूर्ण है-
In practice, the President acts on the advice of the Union Cabinet in appointing judges, in which two things are important:
मंत्रिमण्डल केवल उन्हीं व्यक्तियों की सिफारिश कर सकती है जिसके नाम कोलेजियम द्वारा सौंपे गए है। मंत्रिमण्डल कोलेजियम द्वारा सौंपे गए नामों की सूचि में से किसी को भी निरस्त कर सकती है हालांकि ऐसा विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है।
The Cabinet can only recommend individuals whose names have been submitted by the Collegium. The Cabinet can also reject any of the names submitted by the Collegium, although this is done only in special circumstances.
1950-73 तक यह परम्परा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही भारत का मुख्यन्यायाधीश बनाया जाता था किन्तु 1973 में चौथे वरिष्ठ न्यायधीश एएनराय को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और ऐसा ही कदम 1977 में उठाया गया।
From 1950 to 1973, the tradition was that the senior-most judge of the Supreme Court was appointed the Chief Justice of India, but in 1973, the fourth senior-most judge, Justice A.N. Rai, was appointed the Chief Justice of India and a similar step was taken in 1977.
1993 के सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार SC के वरिष्ठम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए।
According to the important decision of the Supreme Court of 1993, only the senior-most judge of the SC should be made the Chief Justice.
न्यायाधीशों की योग्यताएं-
Qualifications of judges-
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए।
To become a judge of the Supreme Court, a person must have the following qualifications.
वह भारत का न्यायाधीश हो।
He should be a judge of India.
वह एक या अधिक हाईकोर्ट में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो या वह एक या अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वकील रहा हो या
He has been a judge of one or more High Courts for at least five consecutive years or he has been an advocate of one or more High Courts for at least ten consecutive years or
वह राष्ट्रपति की नजर में कानून का उच्च कोटी का ज्ञाता हो।
He should be a highly knowledgeable person of law in the eyes of the President.
संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं है।
There is no mention of the minimum age limit for Supreme Court judges in the Constitution.
न्यायाधीश की शपथ (अनुच्छेद 124)
Oath of a Judge (Article 124)
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाला व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है।
A person appointed as a judge of the Supreme Court takes oath before the President or any person appointed by him before assuming his office.
न्यायधीशों का कार्यकाल:-
Tenure of Judges:-
संविधान में सुप्रीमकोर्ट के न्यायधीशों का कोई कार्यकाल नहीं दिया गया है न्यायधीशों को निम्न 3 तरीके से अपना पद छोड़ते है।
There is no tenure specified for the judges of the Supreme Court in the Constitution. Judges can leave their posts in the following three ways.
· वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
· He must have completed the age of 65 years.
· राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर।
· By submitting his resignation to the President.
· संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने पर
· Removal from office by the President on the recommendation of Parliament
न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया:-
Procedure for removal of judges:-
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब संसद का प्रत्येक सदन विशेष बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को पारित करे अर्थात् जब प्रत्येक सदन अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को पारित करे।
The judges of the Supreme Court can be removed from their office by order of the President only if each House of Parliament passes such a resolution by a special majority, i.e., when each House passes such a resolution by a 2/3rd majority of its members present.
ऐसा प्रस्ताव उसी सत्र में पारित होना आवश्यक है जिस सत्र में एसे रखा गया है।
Such a proposal must be passed in the same session in which it is placed.
ऐसा प्रस्ताव केवल तब ही लाया जा सकता है जब 100 सदस्य (लोकसभा) के या 50 सदस्य (राज्यसभा) के इस पर हस्ताक्षर करे। Such a proposal must be passed in the same session in which it is placed.