Article 211 – 212

अनुच्छेद 211 – चर्चा पर प्रतिबंध

Article 211 – Restrictions on discussion

यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल में वित्तीय या अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा अनुशासित तरीके से हो।राज्य सरकार को कुछ मामलों में बहस सीमित करने की अनुमति देता है।उद्देश्य यह है कि अनावश्यक विवाद और विलंब से बचा जा सके।

This article ensures that discussions on financial or other important matters in the legislature are conducted in a disciplined manner. It allows the state government to limit debate on certain matters. The objective is to avoid unnecessary controversy and delay.

उदाहरण: Example:

यदि वित्तीय विधेयक पेश किया गया है, तो सरकार यह तय कर सकती है कि असंगत मुद्दों पर बहस न हो।

If a financial bill is introduced, the government may decide not to debate irrelevant issues.

अनुच्छेद 212 – न्यायालय का हस्तक्षेप न करना

Article 212 - Courts not to interfere

यह अनुच्छेद विधानमंडल की स्वतंत्रता और संप्रभुता को सुरक्षित रखता है। न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह विधानमंडल की आंतरिक कार्यवाही या बहस पर रोक लगाए।उद्देश्य यह है कि विधानमंडल की कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप न हो।

 This article protects the independence and sovereignty of the legislature. The court has no power to interfere with the internal proceedings or debates of the legislature. The purpose is to prevent judicial interference in legislative proceedings.

उदाहरण: Example:

यदि किसी सदस्य की बहस पर कोई व्यक्ति अदालत में चुनौती देता है, तो अदालत इस बहस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

If a member's argument is challenged in court by someone, the court cannot interfere in the argument.