Articles 208 to 212

अनुच्छेद 208 से 212

Articles 208 to 212

अनुच्छेद 208 – राज्य विधानमंडल के लिए नियम बनाने का अधिकार Article 208 – Power of State Legislature to make rules

राज्य का विधानमंडल अपने सदनों में कार्यवाही को संचालित करने के लिए स्वयं नियम बना सकता है।

The State Legislature may make its own rules for the conduct of proceedings in its Houses.

उद्देश्य यह है कि सदन की कार्यवाही सुसंगठित, अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से हो। विधानमंडल नियमों के अनुसार अपने आप को चला सकता है जब तक कि कोई विशेष कानून उसे बदल न दे।

The purpose is to ensure that the proceedings of the House are organized, disciplined, and orderly. The legislature can conduct itself according to the rules unless a special law alters them.

यह अनुच्छेद विधानमंडल की स्वतंत्रता और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।

This article ensures the independence and internal autonomy of the legislature.

उदाहरण:

Example:

यदि सदन तय करना चाहे कि प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए कितनी देर मिले, तो यह नियम अनुच्छेद 208 के तहत बनाया जा सकता है।

 If the House wishes to decide how much time each member should be allowed to speak, this rule can be made under Article 208.

अनुच्छेद 209 – वित्तीय कार्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार Article 209 – Power to make rules for financial matters

राज्य विधानमंडल को अपने वित्तीय मामलों के संचालन के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है।

Allows the State Legislature to make rules for the conduct of its financial affairs.

इसमें बजट पेश करना, धन का वितरण, और खर्च की स्वीकृति शामिल हैं।अगर ये नियम अनुच्छेद 208 के सामान्य नियमों से अलग हों, तब भी ये प्रबल रहेंगे। उद्देश्य यह है कि वित्तीय कार्यवाही स्पष्ट, व्यवस्थित और समय पर हो।

These include the presentation of the budget, the distribution of funds, and the approval of expenditure. These rules will prevail even if they differ from the general rules of Article 208. The objective is to ensure that financial proceedings are clear, orderly, and timely.

उदाहरण: Example:

यदि राज्य तय करे कि बजट पर चर्चा एक महीने में समाप्त होनी चाहिए, तो यह नियम धारा 209 के तहत बनाया जा सकता है।

 If the State decides that the discussion on the budget should be concluded within a month, then this rule can be made under Section 209.

अनुच्छेद 210 – विधानमंडल में भाषा का प्रयोग

Article 210 - Use of language in the Legislature

यह तय करता है कि राज्य विधानमंडल में कौन-सी भाषा का उपयोग होगा। आमतौर पर यह राज्य की राजभाषा होती है, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति से अन्य भाषा का भी प्रयोग हो सकता है।उद्देश्य यह है कि सदस्यों और जनता के लिए सुलभ और स्पष्ट भाषा में कार्यवाही हो।

It determines the language used in the state legislature. This is usually the official language of the state, but other languages ​​may be used with the permission of the central government. The objective is to ensure that proceedings are conducted in a language that is accessible and clear to members and the public.

उदाहरण: Example:

महाराष्ट्र विधानमंडल में मराठी का प्रयोग।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल में हिंदी का प्रयोग।

Use of Marathi in the Maharashtra Legislature.

Use of Hindi in the Uttar Pradesh Legislature.

अनुच्छेद 211 – चर्चा पर प्रतिबंध

Article 211 – Restrictions on discussion

यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल में वित्तीय या अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा अनुशासित तरीके से हो।राज्य सरकार को कुछ मामलों में बहस सीमित करने की अनुमति देता है।उद्देश्य यह है कि अनावश्यक विवाद और विलंब से बचा जा सके।

This article ensures that discussions on financial or other important matters in the legislature are conducted in a disciplined manner. It allows the state government to limit debate on certain matters. The objective is to avoid unnecessary controversy and delay.

उदाहरण: Example:

यदि वित्तीय विधेयक पेश किया गया है, तो सरकार यह तय कर सकती है कि असंगत मुद्दों पर बहस न हो।

If a financial bill is introduced, the government may decide not to debate irrelevant issues.

अनुच्छेद 212 – न्यायालय का हस्तक्षेप न करना

Article 212 - Courts not to interfere

यह अनुच्छेद विधानमंडल की स्वतंत्रता और संप्रभुता को सुरक्षित रखता है। न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह विधानमंडल की आंतरिक कार्यवाही या बहस पर रोक लगाए।उद्देश्य यह है कि विधानमंडल की कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप न हो।

 This article protects the independence and sovereignty of the legislature. The court has no power to interfere with the internal proceedings or debates of the legislature. The purpose is to prevent judicial interference in legislative proceedings.

उदाहरण: Example:

यदि किसी सदस्य की बहस पर कोई व्यक्ति अदालत में चुनौती देता है, तो अदालत इस बहस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

If a member's argument is challenged in court by someone, the court cannot interfere in the argument.

अनुच्छेद -213 Article 213

राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति है कि जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो, तब वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश तत्काल विधायी कार्रवाई के लिए आवश्यक होता है और इसका प्रभाव विधानमंडल द्वारा पारित कानून के समान होता है, लेकिन यह अस्थायी होता है। इस अध्यादेश को विधानमंडल के दोबारा सत्र में आने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित (approved) करवाना आवश्यक है, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा।  The Governor of a state has the power to promulgate an ordinance when the state legislature is not in session. An ordinance requires immediate legislative action and has the same effect as a law passed by the legislature, but is temporary. An ordinance must be approved within six weeks of the legislature's reconvening session, or it will expire.