Forests of Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश के वन
Forests of Madhya Pradesh
4 अप्रैल 2005 को म.प्र. की नई वन नीति की घोषणा की गई
The new forest policy of Madhya Pradesh was announced on April 4, 2005.
राष्ट्रीय कृषि अयोग की रिपोर्ट के आधार पर म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल की स्थापना 24 जुलाई 1975 को (कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत) किया गया है।
Based on the report of the National Commission on Agriculture, the Madhya Pradesh State Forest Development Corporation Limited, Bhopal, was established on July 24, 1975 (under the Companies Act, 1956).
म.प्र. भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के और छत्तीसगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
Madhya Pradesh is the most forested state in India. Arunachal Pradesh and Chhattisgarh rank second and third respectively.
वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश में 55 जिलों में 792 वनग्राम हैं।
In 2023, there are 792 forest villages in 55 districts of Madhya Pradesh.
देश के वन क्षेत्र में म.प्र. के वन क्षेत्र का प्रतिशत 12.30% से 12.4% प्रतिशत है।
Madhya Pradesh accounts for 12.30% to 12.4% of the country's total forest area.
मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.12 वर्ग किमी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत 0.07 प्रतिशत है।
In Madhya Pradesh, the per capita forest area is 0.12 square kilometers, while the national average is 0.07 percent.
खंडवा, जबलपुर एवं रीवा तीन सर्वाधिक बड़े वनवृत हैं।
Khandwa, Jabalpur, and Rewa are the three largest forest divisions.
सर्वाधिक आरक्षित वनवृत खंडवा है।
The forest division with the largest reserved forest area is Khandwa.
सर्वाधिक संरक्षित वनवृत छतरपुर है।
The most protected forest division is Chhatarpur.
वनों को प्रशासनिक आधार पर संरक्षित, आरक्षित, एवं अवर्गीकृत रूप से वर्गीकृत किया गया है
Forests are classified administratively as protected, reserved, and unclassified.
राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत राज्य में वनों को संयुक्त वन प्रबंधन के तहत लाया जाता है।
Under the National Forest Policy of 1988, forests in the state are brought under joint forest management.
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी।
The Indian Institute of Forest Management is located in Bhopal and was established in 1982.
मध्यप्रदेश में साल बीज का राष्ट्रीयकरण सन 1975 में किया गया।
In Madhya Pradesh, the nationalization of sal seeds was carried out in 1975.
मध्यप्रदेश में लघु वनोपज संघ द्वारा 'एकलव्य शिक्षा विकास योजना' नवंबर 2010 से प्रारंभ की गई है।
In Madhya Pradesh, the 'Eklavya Education Development Scheme' was launched by the Minor Forest Produce Federation in November 2010.
वनों का शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
It is the first state in the country to nationalize all of its forests.
वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1970 में किया गया।
The forests were nationalized in 1970.
सर्वप्रथम तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया।
First, the tendu leaf trade was nationalized.
पर्यावरणीय दृष्टि से एक तिहाई 33 प्रतिशत भाग वन होना चाहिए।
From an environmental perspective, one-third, or 33 percent, of the land should be covered by forests.
मध्यप्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 308252 वर्ग किलोमीटर में से 94689 वर्ग किलोमीटर में वन हैं।
Out of the total geographical area of 308,252 square kilometers in Madhya Pradesh, 94,689 square kilometers are covered by forests.
म.प्र. आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रदेश में 30.72 प्रतिशत वन हैं।
According to the Madhya Pradesh Economic Survey 2024-25, 30.72 percent of the state is covered by forests.
म.प्र में (डेंड्रोकैलस स्ट्रिक्टस) प्रजाति के बॉस पाये जाते हैं।
In Madhya Pradesh, bosses of the Strictos Dendrocalamus species are found.
प्रदेश में बालाघाट में राजकीय वन महाविद्यालय है।
The state has a government forest college in Balaghat.
इंडियन इंस्टियूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है।
The Indian Institute of Forest Management is located in Bhopal.
वन अनुसंधान संस्थान देहरादुन का क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. के जबलपुर में है।
The regional office of the Forest Research Institute, Dehradun, is located in Jabalpur, Madhya Pradesh.
सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा में हैं।
The largest number of reserved forest areas are in Khandwa.
उज्जैन वन वृत में सबसे कम आरक्षित वन हैं।
Ujjain forest circle has the least amount of reserved forest area.
म.प्र. वन जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित हुआ।
The Madhya Pradesh Wildlife Protection Act was passed in 1974.
म.प्र. वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई।
Madhya Pradesh Forest Development Corporation was established on July 24, 1975.
प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई।
The state social forestry scheme was launched in 1976.
म.प्र. के शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित है।
A regional forest school is located in Shivpuri, Madhya Pradesh.
बैतूल एवं रीवा में वन पहरेदारों का ट्रेनिंग स्कूल है।
There are training schools for forest guards in Betul and Rewa.
मध्यप्रदेश के राज्य के 56 जिलों को 16 क्षेत्रीय वन मंडल में विभक्त किया गया है।
The state of Madhya Pradesh is divided into 16 regional forest divisions, encompassing 56 districts.
म.प्र के उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है।
There is a government-owned lac manufacturing factory in Umaria, Madhya Pradesh.
म.प्र के बानमौर एवं शिवपुरी में खेर से कत्था बनाने का कारखाना है।
There are factories in Banmore and Shivpuri in Madhya Pradesh that manufacture catechu from acacia wood.
म.प्र. में पहली बार वन नीति 1952 में बनी थी।
The first forest policy in Madhya Pradesh was formulated in 1952.
जबलपुर जिलो को आम जिला एवं पन्ना को ऑवला जिला घोषित किया गया है।
Jabalpur district has been declared a mango district and Panna has been declared an amla (Indian gooseberry) district.
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट है जो 4978 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है।
The district with the largest forest area is Balaghat, which covers an area of 4978 square kilometers.
वनीकरण के लिए 1976 में पंचवन योजना शुरू की गई थी।
The Panchvan scheme was launched in 1976 for afforestation.
बालघाट एवं श्योपुर के आधे से भी अधिक भूमि पर वन हैं।
More than half of the land in Balaghat and Sheopur is covered with forests.
मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन म.प्र. शासन ने 12 जुलाई 2005 को किया है।
The Madhya Pradesh Eco-Tourism Development Board was constituted by the Government of Madhya Pradesh on July 12, 2005.
म.प्र. में तीन जैवमंडल रिजर्व पंचमढ़ी, अमरकंटक, एवं पन्ना है।
Madhya Pradesh has three biosphere reserves: Pachmarhi, Amarkantak, and Panna.
म.प्र. में प्रदूषण नियंत्रक के लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्कों (EPCO)की स्थापना 5 जून 1981 को की गई है।
In Madhya Pradesh, the Environmental Planning and Coordination Organization (EPCO) was established on June 5, 1981, for pollution control.
आपदा प्रबंधन संस्था की भोपाल में 19 नवंबर 1987 को स्थापना की गई।
The Disaster Management Institute was established in Bhopal on November 19, 1987.
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में है।
The Madhya Pradesh Pollution Control Board is located in Bhopal.
म.प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई है।
The Madhya Pradesh Lake Conservation Authority was established in 2004.
जलवायु के आधार पर वन तीन प्रकार के होते हैं
Based on climate, forests are of three types.
1. उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 25 से 75 सेमी वर्षा
Tropical dry deciduous forests receive 25 to 75 cm of rainfall.
2. उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 50 से 100 सेमी वर्षा
Tropical deciduous forests receive 50 to 100 cm of rainfall.
3. उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन 100 से 150 सेमी वर्षा
Tropical semi-deciduous forests receive 100 to 150 cm of rainfall.