Key provisions of the Sports Policy 2005: MP
खेल नीति 2005 के प्रमुख प्रावधान :-
Key provisions of the Sports Policy 2005:
प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर खेल परिषद् तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खो-खो, कबड्डी, कुश्ती एवं वॉलीबाल आदि के लिए खेल मैदान का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।
At the district level, a sports council will be established in every district of the state, and at the village panchayat level, the construction of sports grounds for games such as Kho-Kho, Kabaddi, wrestling, and volleyball will be ensured.
प्रदेश के समस्त जिलों में प्रचलित खेलों के लिए प्रशिक्षक की नियुक्ति एवं राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन के लिए खेल सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।
Coaches will be appointed for popular sports in all districts of the state, and sports facilities will be developed to improve performance in national games.
प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कबड्डी, रस्साकसी, ऊंचीकूद, कुश्ती, वॉलीबाल तथा धनुर्विद्या जैसे खेलों के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के सौजन्य से अन्तग्राम पंचायत प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
In the tribal areas of the state, inter-village panchayat competitions will be organized for sports such as कबड्डी (kabaddi), tug-of-war, high jump, wrestling, volleyball, and archery, courtesy of the Tribal Welfare Department.
जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारियों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी तथा क्रीड़ा परिषद् को समाप्त कर मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण गठित किया जाएगा।
District sports and youth welfare officers will be provided with adequate basic facilities, and the Sports Council will be abolished and the Madhya Pradesh Sports Authority will be constituted.
भोपाल की बड़ी एवं छोटी झीलों को जल क्रीड़ा का मुख्य केंद्र तथा प्रत्येक जिला स्तर पर खेल ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग पैरासेलिंग आदि साहसिक गतिविधियों का विकास किया जाएगा।
Bhopal's large and small lakes will be developed as major centers for water sports, and adventure activities such as trekking, rock climbing, and parasailing will be developed at every district level.
खेल प्रोत्साहन निधि की स्थापना की जाएगी, इसके लिए राज्य शासन द्वारा 50 लाख रूपये प्रति वर्ष प्रदान किए गए जायेंगे।
A sports promotion fund will be established, for which the state government will provide Rs. 50 lakh annually.