National Agricultural Commission

उत्पादक कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखने की राज्य शासन की नीति रही है। कृषि उत्पादन के नियमित एवं सर्वांगीण विकास और किसानों की समस्या एवं चुनौतियों का अध्ययन करने के लिये, राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य कृषि आयोग का गठन किया गया ।

The state government's policy has always been to prioritize the interests of productive farmers. To ensure the regular and comprehensive development of agricultural production and to study the problems and challenges faced by farmers, the Madhya Pradesh State Agricultural Commission was constituted based on the recommendations of the National Agricultural Commission.