Third Round Table Conference (November 17, 1932 to December 24, 1932)
तृतीय गोलमेज सम्मेलन (17 नवंबर, 1932 से 24 दिसंबर, 1932 तक)
Third Round Table Conference (November 17, 1932 to December 24, 1932)
भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधियों से अबाधित ब्रिटिश सरकार ने अपने सांविधानिक सुधारों को जारी रखा। 17 नवंबर, 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कॉन्ग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया।
Undeterred by the developments in the Indian political landscape, the British government continued with its constitutional reforms. The Third Round Table Conference was held in London on November 17, 1932. The Congress Party did not participate in this conference.
24 दिसंबर, 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र पर विचार हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा भारत शासन अधिनियम हेतु ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया।
A White Paper was issued after the conference concluded on December 24, 1932. A Joint Committee of the British Parliament, chaired by Lord Linlithgow, was formed to consider the White Paper. Based on the report of this committee, Samuel Hoare introduced a bill in the British Parliament for the Government of India Act.
ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। यह विधेयक 'भारत शासन अधिनियम, 1935' के नाम से जाना गया।
The British monarch gave his assent to this bill in August 1935. This bill became known as the 'Government of India Act, 1935'.
सांप्रदायिक पंचाट (कम्युनल अवार्ड, 1932)
Communal Award (1932)
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त, 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे 'सांप्रदायिक (कम्युनल) पंचाट' कहा गया।
British Prime Minister Ramsay MacDonald issued an award on August 16, 1932, on the subject of representation for various communities, which came to be known as the 'Communal Award'.
इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिये विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक् निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया।
Under this system, certain seats were reserved in the legislatures for each minority community, whose members were to be elected by separate electorates. Along with Muslims, Sikhs, and Christians, the Dalit community was also recognized as a minority and separated from the Hindu community under this new arrangement.
पूना पैक्ट (सितंबर 1932)
Poona Pact (September 1932)
दलित वर्ग को पृथक् निर्वाचक मंडल की सुविधा दिये जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल (यरवदा जेल) में ही 20 सितंबर, 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया।
In protest against the provision of separate electorates for the Dalit community, Mahatma Gandhi began a fast unto death on September 20, 1932, while imprisoned in Yerwada Jail.
इसी समय टैगोर ने गांधीजी के बारे में कहा कि "भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिये यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे।"
At this time, Tagore said of Gandhiji, "This is a supreme sacrifice for the unity and social integrity of India. Our distressed hearts will follow your great penance with respect and love."
मदनमोहन मालवीय, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी. राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधीजी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ।
Through the efforts of Madan Mohan Malaviya, Dr. Rajendra Prasad, Purushottam Das, C. Rajagopalachari, and others, the Poona Pact was signed between Gandhiji and Dalit leader Ambedkar in September 1932.
पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिये पृथक् निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिये सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147 आरक्षित की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% प्रतिशत की वृद्धि की गई।
According to the Poona Pact, the separate electorate system for Dalits was abolished, and the number of reserved seats for the Dalit community in various provincial legislatures was increased from 71 to 147, while the number of reserved seats in the central legislature was increased by 18%.
गांधीजी और हरिजन उत्थान
Gandhiji and the upliftment of the Harijans
दलित वर्गों को 'हरिजन' नाम गांधीजी ने ही दिया। पूना समझौता के बाद गांधीजी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई। इसी समय उन्होंने 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की।
Mahatma Gandhi himself gave the name 'Harijan' to the Dalit communities. After the Poona Pact, Gandhi's interest in the anti-untouchability movement increased significantly. It was during this time that he founded the 'Harijan Sevak Sangh'.
सितंबर 1932 में गांधीजी ने हरिजन कल्याण हेतु 'अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग' की स्थापना तथा 'हरिजन' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया।
In September 1932, Gandhiji established the 'All India Anti-Untouchability League' for the welfare of the Harijans and also started publishing a weekly newspaper called 'Harijan'.
8 मई व 16 अगस्त, 1933 को गांधीजी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के समर्थन में देश से अस्पृश्यता को जड़ सहित समाप्त करने के उद्देश्य से अनशन पर बैठे।
On May 8 and August 16, 1933, Gandhiji undertook fasts to express remorse for the ill-treatment of untouchables by Hindus and to support the workers engaged in Harijan service, with the aim of eradicating untouchability completely from the country.
7 नवंबर, 1933 को गांधीजी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की, लगभग 9 महीने तक उन्होंने देश का दौरा करते हुए 20 हजार किमी. की यात्रा तय की। यात्रा के दौरान उन्हें कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए, उनकी सभाओं को भंग कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध पर्च बाँटे गए।
On November 7, 1933, Gandhiji began his Harijan tour from Wardha. He traveled approximately 20,000 kilometers across the country over a period of about nine months. During the tour, he was shown black flags in many places, his meetings were disrupted, and pamphlets were distributed against him.