मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार
Fundamental rights
अनुच्छेद 12 से 35
Articles 12 to 35
मौलिक अधिकार: ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है।
Fundamental Rights: These are such rights which are necessary for the complete development of a person's personality and without which a person is not able to achieve his full development.
विशेषताए:-
è मौलिक अधिकार न्यायोचित है अर्थात् इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में जाया जा सकता है। Fundamental rights are justiciable, that is, if these rights are violated, one can approach the court.
è मौलिक अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारण्टी व सुरक्षा दी जाती है।
è Fundamental rights are justiciable, that is, if these rights are violated, one can approach the court.
è मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरूद्ध प्राप्त अधिकार है।
è Fundamental rights are the rights that a person has against the state.
मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है अर्थात् अनु. 368 के अंतर्गत संसद संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा-बढ़ा सकता है (किंतु ऐसा करने पर मौलिक ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। Fundamental Rights are not permanent, meaning that Parliament can amend them through the power to amend the Constitution under Article 368 (provided that doing so does not negatively impact the basic structure).
मौलिक अधिकारों के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय:- Judgments of the Supreme Court in the context of fundamental rights: -
शंकरी प्रसाद केस, 1952 में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है।
Shankari Prasad case, 1952 held that under Article 368, Parliament can amend any part of the Constitution including the Fundamental Rights.
गोलकनाथ केस 1967 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता।
In the Golaknath case of 1967, the Supreme Court reversed its previous decision and held that the fundamental rights cannot be amended.
1. केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है किंतु इससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 5. In the Kesavananda Bharati case of 1973, the Supreme Court reversed the decision and held that the fundamental rights can be amended but it should not change the basic structure of the Constitution.
2. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस 1980 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन की व्यवसथा की समाप्ति हुई।
In the 1980 case of Minerva Mills v. Union of India, the Supreme Court ruled that the courts could exercise judicial review to protect the fundamental features of the Constitution. Thus, the 42nd Amendment ended its mandate.
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संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार:-
Fundamental Rights given in the Constitution:-
मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी किंतु 44वें 1978 के द्वारा अनु. 31 में दिए गए संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनु. 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया वर्तमान में भारत के संविधान में दिए गए 6 मौलिक अधिकार।
The original Constitution had 7 fundamental rights, but by the 44th Act of 1978, the fundamental right to property given in Article 31 was made a legal right under Article 300. Currently, there are 6 fundamental rights given in the Constitution of India.
1. समानता का अधिकार (14 से 18)
Right to equality (14 to 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु.19 से 22)
Right to freedom
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनु. 23 व 24)
Right against exploitation (Articles 23 and 24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25 से 28)
Right to freedom of religion (Articles 25 to 28)
5. सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार (अनु. 29 से 30)
Right to culture and education (Articles 29 to 30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)
Right to Constitutional Remedies (Article 32)
नोट:- विदेश यात्री को मूल अधिकार माना संतवत सिंह बनाम आसस्टेंट पारपोर्ट ऑकीस एवं मेनका गांधी भारत संघ थे।
Note:- Foreign travellers were considered to have fundamental rights in Santvat Singh vs Assistant Passport Officers and Maneka Gandhi vs Union of India.
मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद :-
Articles related to Fundamental Rights: -
अनु. 12:-
राज्य की परिभाषा ( भारत की सरकार व संसद राज्यों की सरकारें)
Article 12: Definition of State (Government of India and Parliament and Governments of States)
अनुच्छेद. 13:-
मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां।
Article 13: Laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights.