राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद

राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल (Articles 162–177) –

अनुच्छेद 162 – राज्य कार्यपालिका की शक्तियाँ
राज्य के सभी प्रशासनिक और कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य में कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, परंतु उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है।

Article 162 – Powers of the State Executive

All administrative and executive functions of the State are formally exercised in the name of the Governor. The executive powers of the State are vested in the Governor, but they are exercised on the advice of the Council of Ministers.

अनुच्छेद 163 – मंत्रिपरिषद और राज्यपाल का विवेक

राज्य में एक मंत्रिपरिषद होती है जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल को शासन संबंधी सलाह देती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संविधान राज्यपाल को अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार देता है।

 Article 163 – Council of Ministers and Governor's Discretion

The state has a Council of Ministers headed by the Chief Minister, which advises the Governor on matters of governance. The Constitution empowers the Governor to exercise his discretion in certain circumstances.

अनुच्छेद 164 – मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति

Article 164 - Appointment of Chief Minister and Ministers

राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए मंत्री पदों में आरक्षण की व्यवस्था भी है।

 The governor appoints the chief minister, while other ministers are appointed on the chief minister's advice. Some states also have reservations for women in ministerial positions.

अनुच्छेद 165 – राज्य का महाधिवक्ता

Article 165 - Advocate General of the State

राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है।

The Advocate General of the State is the highest legal officer in the state. He is appointed by the Governor and advises the state government on legal matters.

अनुच्छेद 166 – कार्यपालिका के कार्यों की विधि

Article 166 - Method of executive action

राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर संपन्न किए जाते हैं। आदेशों और नियमों को जारी करने की प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरण का तरीका राज्यपाल निर्धारित करता है।

All acts of the state government are performed in the name of the Governor. The Governor determines the procedure for issuing orders and rules and the manner of their authentication.

अनुच्छेद 167 – मुख्यमंत्री के कर्तव्य

Article 167 - Duties of the Chief Minister

मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी दे तथा प्रशासन से संबंधित वह जानकारी प्रदान करे जो राज्यपाल मांगें।

It is the responsibility of the Chief Minister to inform the Governor about all the decisions of the Council of Ministers and to provide such information related to administration as the Governor may ask for.

राज्य विधानमंडल (Articles 168–177)

State Legislature (Articles 168–177)

अनुच्छेद 168 – राज्य विधानमंडल की संरचना

 Article 168 - Composition of the State Legislature

हर राज्य में एक विधानमंडल होता है जिसमें राज्यपाल भी शामिल होता है। कुछ राज्यों में यह दो सदनों वाला होता है (विधान सभा और विधान परिषद), जबकि अधिकांश राज्यों में केवल एक सदन (विधान सभा) होता है।

Every state has a legislature, which includes the governor. Some states have a bicameral legislative assembly (the Legislative Assembly and the Legislative Council), while most have only one (the Legislative Assembly).

अनुच्छेद 169 – विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति

Article 169 - Establishment or abolition of Legislative Council

यदि किसी राज्य की विधान सभा इस विषय पर प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का कानून बना सकती है।

If the Legislative Assembly of a State passes a resolution on the subject, the Parliament can make a law to create or abolish a Legislative Council in that State.

अनुच्छेद 170 – विधान सभा की संरचना

Article 170 - Composition of the Legislative Assembly

यह अनुच्छेद राज्य की विधान सभा में सदस्यों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन से संबंधित है।

This article deals with the number of members in the Legislative Assembly of the State and the division of constituencies.

अनुच्छेद 171 – विधान परिषद की संरचना

 Article 171 - Composition of the Legislative Council

जहां विधान परिषद होती है, उसके सदस्यों के निर्वाचन और मनोनयन की प्रक्रिया इसी अनुच्छेद में निर्धारित की गई है।

Where there is a Legislative Council, the procedure for election and nomination of its members is laid down in this article.

अनुच्छेद 172 – विधान सभा की अवधि

Article 172 - Duration of the Legislative Assembly

राज्य की विधान सभा का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, हालांकि इसे आवश्यकता पड़ने पर पहले भी भंग किया जा सकता है। The normal term of the State Legislative Assembly is five years, although it can be dissolved earlier if necessary.

अनुच्छेद 173 – सदस्यता की योग्यता

Article 173 - Qualification for membership

विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएँ निर्धारित हैं — जैसे भारतीय नागरिकता, न्यूनतम आयु, और अन्य शर्तें।

There are certain qualifications to become a member of the legislature—such as Indian citizenship, minimum age, and other conditions.

अनुच्छेद 174 – सत्र बुलाना और भंग करना

Article 174 - Summoning and dissolution of sessions

राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र बुलाने, स्थगित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे भंग करने की शक्ति प्राप्त है।

The Governor has the power to summon, prorogue and dissolve the legislature if necessary.

अनुच्छेद 175 – राज्यपाल का संबोधन और संदेश भेजने का अधिकार Article 175 – Power of the Governor to address and send messages

राज्यपाल को विधानमंडल को संबोधित करने और उसे संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है।

The Governor has the right to address the Legislature and send messages to it.

अनुच्छेद 176 – राज्यपाल का विशेष उद्घाटन भाषण

Article 176 - Special inaugural address by the Governor

प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में या नई विधानसभा के गठन पर राज्यपाल विशेष भाषण के माध्यम से विधानमंडल को संबोधित करता है।

At the beginning of each year or on the formation of a new Assembly, the Governor addresses the Legislature through a special speech.

अनुच्छेद 177 – मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

Article 177 - Powers of Ministers and Advocate General

राज्य के मंत्री और महाधिवक्ता दोनों को विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने और चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है, भले ही वे उस सदन के सदस्य न हों।

Both the Minister of State and the Advocate General have the right to speak and take part in discussions in either House of the Legislature, even if they are not members of that House.