स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19 से 22)
स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19 से 22)
Right to freedom (Articles 19 to 22)
अनुच्छेद 19:- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
Article 19: Freedom of speech and expression
अनुच्छेद.19(1)(a)(क):- भाषण देने प्रचार करने व प्रेस की स्वतंत्रता आदि SC ने सूचना का अधिकार प्रदान किया है जिसके लिए संसद ने RTT ,DV 2005 एक्ट पारित किया।
Article 19(1)(a)(a):- Right to Information has been granted by the Supreme Court for which the Parliament passed the RTI , DV 2005 Act.
अनुच्छेद 19(1)(b)(ख) :- इसमें शांतिपूर्ण व बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
Article 19(1)(b)(b) :- It provides for the freedom to assemble peacefully and without arms.
अपवाद:- भारत की सुरखा, एकता व अखण्डता विदेशी संबंध आदि के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
Exception:- Restrictions can be imposed on the basis of security, unity and integrity of India, foreign relations etc.
अनुच्छेद 19(1)(c)(ग) :- इसके तहत संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
Article 19(1)(c)(g):- It provides for the freedom to form associations or unions. Co-operative societies have also been included in this by the 97th Constitutional Amendment 2011.
अनुच्छेद 19(1)(d)(घ) :- इसमें व्यक्ति को बिना बाधा के भारत में सभी जगह घूमने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
Article 19(1)(d)(d) :- It provides freedom to a person to move freely throughout the territory of India.
अपवाद:- सरकार चाहें तो जनजातीय इलाकों पर प्रतिबंध लगा सकती है।
Exception:- If the government wishes, it can impose restrictions on tribal areas.
अनुच्छेद 19(1)(e)(ड):- व्यक्ति को भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
Article 19(1)(e)(d):- A person is granted the freedom to reside within the territory of any State of India.
अनुच्छेद 19(1)(f)(च) - इसे हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत (संपत्ति के अधिकार से संबंधित)
Article 19(1)(f)(f) – Deleted by the 44th Constitutional Amendment, 1978 (deals with the right to property)
अनुच्छेद 20:- अपराधों के दोषसिद्धी के संबंध में संरक्षण
Article 20: Protection in respect of conviction for offences
अनुच्छेद 21:- प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
Article 21:- Life and personal liberty
अर्थात् किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसकी प्राण एवं दैहित स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जायेगा प्राण की स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति के गरिमापूर्ण, अर्थपूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन यापन जीने के अधिकार।
That is, no person shall be deprived of his life and bodily liberty except according to the procedure established by law. Liberty of life means the right of a person to live a dignified, meaningful and respectable life.
è SC के निर्णय के अनुसार जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है और इसके अंतर्गत भोजन का अधिकार, गोपनीयता, रोजी रोटी, स्वच्छ पर्यावरण निजता का अधिकार 2012 में नींद के अधिकार जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार माना।
è According to the decision of SC, the meaning of life is not limited to just survival and it includes the right to food, privacy, livelihood, clean environment, right to privacy and in 2012, the right to sleep was considered as a necessary right for living life.
è जिस मरीज के ठीक होने की कोई सम्भावना नहीं है, तो उसकी मृत्यु को आसान बनाकर उसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार है। इस प्रकार न्यायालय ने अपने वर्तमान फैसले में मृत्यु के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल कर लिया है। A patient with no prospect of recovery has the right to die with dignity by facilitating their death. Thus, in its current decision, the Court has incorporated the right to die within Article 21 of the Constitution.
अनुच्छेद 21(A) :- SC ने शिक्षा के अधिकार अनु. 21 के तहत मिला मौलिक अधिकार माना है। क्योंकि बिना शिक्षा ग्रहण किए किसी भी व्यक्ति से गरिमापूर्ण अर्थपूर्ण जीवन की आशा नहीं की जा सकती। Article 21(A): The Supreme Court has recognized the right to education as a fundamental right under Article 21. Without education, no one can expect a dignified and meaningful life.
è 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया अनुच्छेद 21(A) जोड़कर शिखा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया।
è The 86th Constitutional Amendment Act, 2002, added a new Article 21(A) to include the right to education as a fundamental right. Under this, provision was made for free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14.
अनु. 21 से संबंधित प्रमुख निर्णय:-
Major decisions related to Article 21:-
गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) वाद में न्यायालय द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य शारीरिक स्वतंत्रता से बताया गया था।
In Gopalan v. State of Madras (1950), the Court interpreted life and personal liberty to mean bodily liberty.
अनुच्छेद 22:- गिरफ्तारी और नजरबन्दी की स्थिति में संरखण गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निम्न संरक्षण प्राप्त होते है:-
Article 22: Protection in case of arrest and detention: The person arrested is entitled to the following protections:
1. गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी प्रदान करना। Providing information about the reasons for arrest.
2. अपनी इच्छानुसार वकील से विचार विमर्श करने का अधिकार। Right to consult a lawyer as per one's wish.
3. 24 घंटे के अंदर निकटम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। Right to be produced before the nearest magistrate within 24 hours.
निवारक निरोध:- निवारक विरोध ऐसे कानून है जिसमें व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है अर्थात् उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है।
Preventive Detention:- Preventive detention is a law in which a person is arrested before committing a crime, that is, the objective is to stop the person from committing a crime.
1. व्यक्ति को केवल 3 महीने तक ही निरूद्ध रखा जा सकता है। इससे अधिक समय के लिए सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट आवश्यक होती है। A person can be detained for only three months. Any longer period requires a report from the advisory board.
2. निरूद्ध व्यक्ति को शीर्घ अतिशीर्घ कारण बताया जायेगा।
The person detained will be informed of the reason as soon as possible.
3. निरूद्ध व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र आवेदन करने का अवसर दिया जायेगा।
The detained person will be given an opportunity to apply as soon as possible.