Articles 194–208 - Powers, Privileges etc. of State Legislatures
अनुच्छेद 194–208/ Articles 194–208
राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि
Powers, Privileges etc. of State Legislatures
अनुच्छेद 194 / Article 194
विधानमंडल के सदस्यों और सदनों को विशेषाधिकार, Immunities, एवं समितियों का अधिकार।
Powers, privileges, immunities etc. of the Houses of Legislatures and of their members and committees.
विधानमंडल में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of speech) होगी, संविधान और नियमों की सीमाओं के अधीन।
There shall be freedom of speech in the Legislature, subject to the limitations of the Constitution and the rules. सदस्यों को विधानमंडल या उसकी समिति में कही गई बात या दिया गया मत, और उनका प्रकाशन, अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
Any statement or vote given by members in the legislature or a committee thereof, and their publication, cannot be challenged in court.
विशेषाधिकार और immunities को विधानमंडल कानून द्वारा परिभाषित कर सकता है; तथा जब तक कानून नहीं बने, पुराने अधिकार लागू होंगे।
Other rights, privileges and immunities may be defined by the Legislature by law; and until such law is passed, the old rights shall apply.
ये प्रावधान उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें इस संविधान के अनुसार सभा में बोलने का अधिकार है।
Other rights, privileges and immunities may be defined by the Legislature by law; and until such law is passed, the old rights shall apply.
अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते
Article 195 Salaries and allowances of members
विधानमंडल के सदस्यों को वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ये राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए कानून से निर्धारित होंगे, या जब तक कानून नहीं बने, तब तक राज्यपाल द्वारा निर्धारित होंगे।
The members of the Legislature shall be paid salaries and allowances which shall be determined by law by the State Legislature or, until such law is made, by the Governor.
अनुच्छेद 196 – विधेयकों के संबंध में सदनों में प्रक्रिया
Article 196 - Procedure in Houses with respect to Bills
यह अनुच्छेद विधानमंडल के सदनों में विधेयकों की प्रक्रिया (introduction, discussion, मतदान आदि) को नियंत्रित करता है।
विधानिक सदन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
This article governs the procedure in the Houses of a State Legislature with respect to Bills (how they are introduced, debated, passed, etc.).
अनुच्छेद 197 – नामांकन द्वारा गठित सदनों के संबंध में विशेष प्रावधान Article 197 - Special provision with respect to Houses constituted by nomination
यदि किसी राज्य की विधान परिषद सदस्यों की नामांकन द्वारा बनाई गई हो (नियुक्त सदस्यों द्वारा), तो उस विधान परिषद के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान होंगे — जैसे, वह कुछ विधेयक स्वीकार न कर सकती हो या प्रक्रिया सीमित हो सकती है।
If a State has a Legislative Council partially or wholly constituted by nomination rather than direct election, special provisions apply regarding how Bills are dealt with in that Council.
अनुच्छेद 198 – धन विधेयक और अन्य विधेयकों में प्रक्रिया
Article 198 - Procedure in Money Bills and other Bills
धन से संबंधित बिल (Money Bill) को केवल विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य विधेयकों की प्रक्रिया अलग होगी।
Money Bills must be introduced only in the Legislative Assembly. The procedure for other Bills is regulated differently.
अनुच्छेद 199 – अन्य वित्तीय विधेयक
Article 199 Other financial Bills
अन्य वित्तीय विधेयक (not Money Bill, but financial in nature) की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है कि वे कैसे पेश और पारित होंगे।
This article governs the procedure for other financial Bills in the State Legislature, different from strict Money Bills.
अनुच्छेद 200 – विधेयकों के लिए राज्यपाल की सिफारिश
Article 200 - Recommendation of Governor for Bills
राज्यपाल को विधेयक भेजने से पहले (विशेष रूप से वित्त या बजट संबंधी) उसकी सिफारिश करनी होगी।
The Governor must recommend a Bill before it is introduced in the Legislature, especially those involving expenditure or money matters.
अनुच्छेद 201 – विधेयकों पर स्वीकृति
Article 201 - Assent to Bills
विधेयक को लागू करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति (assent) आवश्यक है।
A Bill becomes law only after the Governor gives his assent.
अनुच्छेद 202 – विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित
Article 202 - Bills reserved for the consideration of the President
कुछ कानून ऐसे हों सकते हैं जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने पर भी राष्ट्रपति को भेजे जाएँ।
Certain Bills passed by the State Legislature may be reserved for consideration by the President.
अनुच्छेद 203 – वार्षिक वित्तीय विवरण
Article 203 - Annual financial statements
राज्य सरकार को हर वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण (अर्थ व्यय प्रस्ताव) प्रस्तुत करना होगा जिसमें राज्य के खर्च व राजस्व की जानकारी होगी।
The State government must introduce an Annual Financial Statement outlining the anticipated revenues and expenditures.
अनुच्छेद 204 – अनुमान
Article 204 – Estimates
उस हिस्से का प्रारूप जिसमें खर्च का अनुमान (estimates) होता है, और अन्य खर्चों की मांग (demand for grants) विधान सभा के सामने प्रस्तुत की जाएगी।
It prescribes how estimates of expenditure and demands for grants are to be presented before the Assembly.
अनुच्छेद 205 – अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान
Article 205 - Supplementary, additional or surplus grants
जब अनुमानित खर्च से ज़्यादा खर्च हो जाए, तो अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मांग की जा सकती है।
Provisions to amend, supplement or request additional grants beyond what was originally estimated.
अनुच्छेद 206 – लेखानुदान, ऋणपत्र, असाधारण अनुदान
Article 206 – Vote on account, debenture, extraordinary grant
अस्थायी अनुदान (vote on account), या जब बजट नहीं बन पाया हो, तो विशेष अनुदान (vote of credit) या असाधारण अनुदान की व्यवस्था।
Provisions for advance grants if full budget is not passed, and extraordinary grants for special circumstances.
अनुच्छेद 207 – वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
कोई भी वित्तीय विधेयक, या उसकी कोई संशोधन जो वित्तीय विषयों से संबंधित हो, तभी सदन में पेश या प्रस्तावित किया जायेगा जब राज्यपाल की सिफारिश हो; और ऐसे विधेयक विधान परिषद में नहीं ला सकते (यदि राज्य में परिषद हो)।
अनुच्छेद 207 – वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
Article 207 - Special provisions with respect to Financial Bills
कोई भी वित्तीय विधेयक, या उसकी कोई संशोधन जो वित्तीय विषयों से संबंधित हो, तभी सदन में पेश या प्रस्तावित किया जायेगा जब राज्यपाल की सिफारिश हो; और ऐसे विधेयक विधान परिषद में नहीं ला सकते (यदि राज्य में परिषद हो)।
Any Bill or amendment concerning matters specified under Article 199 must be introduced only with the Governor’s recommendation; such Bills cannot be introduced in the Legislative Council if the State has one.
अनुच्छेद 208 – प्रक्रिया के नियम
Article 208 - Rules of procedure
राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह अपनी कार्यवाही का नियम (procedure) और सदन का संचालन कैसे होगा, इसे स्वयं निर्धारित कर सके।जब तक ये नियम न बनें, संविधान लागू होते समय पहले से प्रचलित नियम (from the corresponding Province) लागू होंगे, जिसमें आवश्यक परिवर्तन की जा सकती है।यदि राज्य में विधान परिषद हो, तो राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से सलाह करके दो सदनों के बीच संचार या प्रक्रियाओं के नियम बना सकते हैं।
A House of the State Legislature may make rules to regulate its procedure and business, subject to the Constitution.Until such rules are made, the procedural rules in force before the Constitution in the corresponding Province apply, with adaptations.In states with a Legislative Council, the Governor may, after consultation, make rules concerning communication between the two Houses.