मनरेगा

मनरेगा

2005 में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक ऐतिहासिक श्रम कानून है जो भारत के ग्रामीण परिवारों को 'काम करने के अधिकार' की गारंटी देता है। यह अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 100 दिनों का रोज़गार सुनिश्चित करता है। यह योजना आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने, ग्रामीण-शहरी प्रवास को रोकने और ग्रामीण भारत में परिसंपत्ति निर्माण को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुरुआत में इसे 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था, बाद में इसे देश भर के सभी ग्रामीण जिलों में विस्तारित किया गया।

ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना।

आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना और ग्रामीण गरीबी को कम करना।

स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके संकटपूर्ण प्रवासन को रोकें।

उत्पादक परिसंपत्ति सृजन के माध्यम से सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।