अनुच्छेद 233 से 237 — राज्य की अधीनस्थ न्यायिक व्यवस्था

अनुच्छेद 233 से 237 — राज्य की अधीनस्थ न्यायिक व्यवस्था

Articles 233 to 237 – Subordinate judicial system of the State

अनुच्छेद 233

Article 233    

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति    राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन नियुक्ति से पहले उच्च न्यायालय से सलाह लेना जरूरी होता है।

Appointment of District Judges The Governor appoints District Judges, but it is necessary to consult the High Court before the appointment.

अनुच्छेद 234

 Article 234   

अन्य न्यायिक अधिकारियों की भर्ती     जिला न्यायाधीशों से नीचे के न्यायिक पदों पर भर्ती राज्यपाल करता है, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय दोनों से परामर्श लिया जाता है। Recruitment of other judicial officers to judicial posts below that of District Judges is done by the Governor, in consultation with both the State Public Service Commission and the High Court.

अनुच्छेद 235 Article 235

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण राज्य का उच्च न्यायालय अपने अधीन आने वाले सभी निचले न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है — जैसे पदस्थापन, पदोन्नति और अनुशासन संबंधी कार्य। Article 235 Control over subordinate courts The High Court of a State exercises control over all subordinate courts subordinate to it—such as matters relating to postings, promotions and disciplinary matters.

अनुच्छेद 236 Article 236

यहाँ “जिला न्यायाधीश” और “न्यायिक सेवा” शब्दों की कानूनी परिभाषा दी गई है।

Article 236 Here the legal definitions of the terms “District Judge” and “Judicial Service” are given.

अनुच्छेद 237 Article 237

       विस्तार की शक्ति राज्यपाल यह तय कर सकता है कि न्यायपालिका से जुड़े ये प्रावधान किसी अन्य क्षेत्र या पद पर लागू हों या नहीं।

 Article 237 Power of extension The Governor may decide whether these provisions relating to the judiciary shall apply to any other area or post.