मध्य प्रदेश पर्यटन नीति
मध्य प्रदेश पर्यटन नीति
Madhya Pradesh Tourism Policy
मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम 5 सितंबर 2012 को राज्य पर्यटन नीति घोषित की गई, जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया।
The State Tourism Policy was first announced in Madhya Pradesh on 5 September 2012, in which tourism was given the status of industry.
राज्य पर्यटन नीति 2012 को वर्ष 2014 में संशोधित किया गया। जिसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रों के विकास व सुदृढीकरण के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना था।
The State Tourism Policy 2012 was revised in 2014 with the aim of encouraging private investment for the development and strengthening of tourism sectors.
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 16 सितंबर 2016 को नवीन पर्यटन नीति और पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया।
The Madhya Pradesh Government formed a new tourism policy and tourism cabinet on 16 September 2016.
मध्य प्रदेश में जल पर्यटन की गतिविधियों को संचालित और संवर्धित करन के उद्देश्य से 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन नीति लागू की गई है।
Water Tourism Policy has been implemented on 28 February 2017 with the aim of operating and promoting water tourism activities in Madhya Pradesh.
म.प्र. में पर्यटन संबंधी नीतियाँ
Tourism related policies in Madhya Pradesh
प्रथम पर्यटन नीति 1995
First Tourism Policy 1995
इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति 2000
Eco and Adventure Tourism Policy 2000
हेरीटेज पर्यटन नीति 2002
Heritage Tourism Policy 2002
पर्यटन नीति 2010
Tourism Policy 2010
पर्यटन नीति 2012
Tourism Policy 2012
पर्यटन नीति 2014
Tourism Policy 2014
पर्यटन नीति 2016
Tourism Policy 2016
मार्ग सुविधा केन्द्र नीति 2017
Road Facilitation Centre Policy 2017
जल पर्यटन नीति 2017
Water Tourism Policy 2017
मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2016
Madhya Pradesh Tourism Policy 2016
पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2016 तैयार कर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 के अवसर पर जारी की गई। इसमें 2018 में संशोधन किया गया।
The Tourism Department prepared the Tourism Policy 2016 and released it on the occasion of the Global Investors Summit 2016. It was amended in 2018.
यह पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
This is for a period of five years.
निजी क्षेत्र की भागीदारी से पर्यटन विकास का मुख्य फोकस।
The main focus is on tourism development with private sector participation.
प्रदेश के पर्यटन स्थलों को बायुसेवा से जोड़ा जाएगा।
The main focus is on tourism development with private sector participation.
नीति को भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा सराहा गया।
The policy was appreciated by the Ministry of Tourism, Government of India.
मध्य प्रदेश देश का एक मात्र राज्य है जहां पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड गठन किया गया है।
Madhya Pradesh is the only state in the country where a separate Madhya Pradesh Tourism Board has been formed to promote private investment in the tourism sector.
प्रदेश के विभिनन स्थानों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु लेण्ड बैंक बनाया गया है।
Land bank has been created for setting up tourism projects at various places in the state.
म.प्र. जल पर्यटन नीति 2017
MP Public Tourism Policy 2017
मध्यप्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 28 फरवरी 2017 को प्रदेश के जन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को आयर्सेस देने की नीति लागू की।
To promote water tourism in Madhya Pradesh, the department on 28 February 2017 implemented a policy to give air access to the private sector for tourism activities in the public areas of the state.
प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन गतिविधियों हेतु प्रदेश के लगभग 3000 वर्ग किमी क्षेत्र में फले बांधों एवं जत्रार्थों को अधिसूचित किया गया है।
To promote water tourism in the state, dams and fairs spread over an area of about 3000 square km of the state have been notified for tourism activities.
मार्ग सुविधा केन्द्र नीति 2017
Road Facilitation Centre Policy 2017
मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसकी अपनी मार्ग सुविधा केन्द्र नीति है।
Madhya Pradesh is the first state in the country to have its own Road Facilitation Centre policy.
पर्यटकों को यात्रा के दौरान अच्छी गुणवत्ता पूर्ण यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मार्ग सुविधा केन्द्र नीति मई 2016 में लागू की गई।
The Road Facilitation Centre Policy was implemented in May 2016 with the aim of providing good quality passenger facilities to tourists during their travel.
इस नीति के अंतर्गत निजी निवेश के माध्यम से योजना बनाकर पूरे प्रदेश में 300 से अधिक मार्ग सुविधा केन्द्रों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
Under this policy, a target has been set to develop more than 300 road convenience centres across the state by planning through private investment.
ब्राउन फील्ड मोडल इसके तहत 52 नये मार्ग सुविधा केन्द्र तैयार किए गए हैं। जिसमें से निजी निवेश्कों को 31 का आवंटन किया गया है। इनमें से 17 मार्ग सुविधा केन्द्रों को संचानन प्रारंभ कर दिया गया है।
Under the brownfield model, 52 new road convenience centers have been created. Of these, 31 have been allocated to private investors. Operations have begun on 17 of these road convenience centers.
मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025 का लक्ष्य पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और सतत, समावेशी विकास करना है। इस नीति के तहत, ₹100 करोड़ से अधिक के निवेश पर 90 साल के लिए भूमि आवंटन, 15% से 30% तक पूंजी अनुदान (दुर्गम क्षेत्रों में अतिरिक्त अनुदान), और सिंगल-विंडो प्रणाली के माध्यम से अनुमतियाँ जैसी सुविधाएं शामिल हैं। नीति का उद्देश्य पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना और फिल्म पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों को विकसित करना भी है।
The Madhya Pradesh Tourism Policy 2025 aims to promote investment in the tourism sector and foster sustainable, inclusive growth. The policy includes land allotment for 90 years for investments over ₹100 crore, capital grants ranging from 15% to 30% (with additional grants in difficult areas), and permissions through a single-window system. The policy also aims to enhance tourism infrastructure, create employment, and develop new sectors such as film tourism.