Articles 188 to 192

Dec 31, 2025 - 15:47
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अनुच्छेद 188 / Article 188

सदस्यों द्वारा शपथ या पुष्टि (oath or affirmation) — जब कोई व्यक्ति विधायक बनता है, तब वह शपथ लेगा।

Oath or affirmation to be taken by members — before taking their seats, members must take an oath or affirmation.

अनुच्छेद 189 / Article 189

मतदान और कार्यवाही — सदनों में वोटिंग, न्यूनतम उपस्थित सदस्यों (quorum) का प्रावधान, रिक्त स्थान के बावजूद बैठक & कार्यवाही।

Voting and proceedings in the Houses — rules for quorum, voting even when vacancies exist, etc.

अनुच्छेद 190 से 193

सदस्यता की समाप्ति, अयोग्यता, अवकाश (vacation), दंड आदि — जब कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है या नियमों का उल्लंघन करता है

Articles 190–193 cover vacation of seats, disqualifications, penalties for sitting or voting when not qualified or before taking oath, etc.

अनुच्छेद 190 – सदस्यों की सीटों का रिक्त होना

Article 190 – Vacation of seats

·       यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का कोई सदस्य—

·       If any member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State—

o  त्यागपत्र देता है और वह अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है;

§  resigns and it is accepted by the Speaker or Chairman;

o  सदन की किसी बैठक में, संसद द्वारा बनाए गए कानून में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट रिक्त मानी जाएगी।

·       If a person is absent without permission from any meeting of the House within such period as may be specified in the law made by Parliament, his seat shall be deemed to be vacant.

(2) ऐसा कोई त्यागपत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष या सभापति यह सुनिश्चित न कर ले कि त्यागपत्र स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से दिया गया है।

No such resignation shall be accepted unless the Speaker or Chairman is satisfied that the resignation is made voluntarily and sincerely.

(3) यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य की विधानमंडल दोनों का सदस्य बनता है (या दो राज्यों की विधानमंडलों का), और वे पद असंगत हैं, तो उसे 14 दिन के भीतर किसी एक का चयन करना होगा, अन्यथा उसकी राज्य की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।

 If a person becomes a member of both Parliament and the Legislature of a State (or of the Legislatures of two States), and the posts are incompatible, he must choose one within 14 days, otherwise his membership of the State will be deemed to have terminated.

 

(4) यदि कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, तो उसकी सीट रिक्त हो जाएगी।

If a person is disqualified, his seat will become vacant.

अनुच्छेद 191 – अयोग्यता के लिए शर्तें

Article 191 – Disqualifications for membership

 

(1) कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकता यदि—A person cannot become a member of the State Legislature if—

(क) अनुच्छेद 102 के द्वारा सदस्य अयोग्य होना

Disqualification of a member by Article 102

(ख) वह लाभ का ऐसा पद धारण करता हो जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन हो, सिवाय उन पदों के जिन्हें कानून द्वारा अयोग्यता से बाहर रखा गया हो।

he holds an office of profit under the Government of India or a State Government, except such offices as are excluded from disqualification by law.

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति अयोग्य हुआ है या नहीं, तो वह निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की सलाह से कार्य करेगा।

 If any question arises whether a person has been disqualified or not, the decision shall be taken by the Governor and the Governor shall act in accordance with the advice of the Election Commission.

Article 192 – अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करना  यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता ह

The Governor decides on the question of disqualification.

(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य अयोग्य हो गया है या नहीं, तो यह निर्णय राज्यपाल करेगा।

 If a question arises as to whether a member of a State Legislature has become disqualified, the Governor shall decide the matter.

(2) राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद ही निर्णय करेगा, और आयोग की राय राज्यपाल पर बाध्यकारी होगी।

 The Governor shall take a decision only after obtaining the opinion of the Election Commission, and the opinion of the Commission shall be binding on the Governor.

 

अनुच्छेद 193 – बिना अधिकार के सभा में बैठने पर दंड

Article 193 – Penalty for sitting and voting before making oath or when disqualified

यदि कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना या विधि के अनुसार प्रतिज्ञा किए बिना; या अयोग्यता होने के बावजूद किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में बैठता या मतदान करता है,तो उसे हर दिन के लिए 500 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

If any person sits or votes in any House of the Legislature of a State without making or subscribing to any oath or affirmation as required by law; or being under any disqualification, he shall be punishable with fine which may extend to 500 for every day during which he does not take the oath.