Articles related to Panchayati Raj (local self-government)
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Part IX
243 से 243O जोड़े गए हैं।
Article 243 articles 243 to 243O
अनुच्छेद 243 — पंचायतों की स्थापना / Establishment of Panchayats
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों का गठन अनिवार्य है। Panchayats must be established in every State and Union Territory.
पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में शासन और विकास के लिए बनाई जाती हैं। They are meant for local governance and rural development.
इन्हें तीन स्तरों में बनाया जा सकता है:
Panchayats can exist at three levels: Village, Intermediate, District.
गाँव (Village)
मध्य स्तर (Intermediate)
जिला (District)
2. अनुच्छेद 243A — महिला आरक्षण / Reservation for Women
पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित की जाती हैं।
At least one-third of Panchayat seats are reserved for women.
इससे महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित होता है।
Promotes women’s participation and empowerment in local governance.
3. अनुच्छेद 243B — पंचायतों की शक्तियाँ / Powers of Panchayats
पंचायतों को स्थानीय प्रशासन, योजना और विकास के कार्य करने की शक्ति दी जाती है।
Panchayats have authority to manage local administration and implement development programs.
राज्य सरकार तय करती है कि पंचायतों को कौन-से अधिकार दिए जाएँ।
State governments define the scope of their powers.
4. अनुच्छेद 243C — चुनाव / Elections
पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है।
Members of Panchayats are elected directly or indirectly.
पंचायत अध्यक्ष (सिंपल: सरपंच/प्रधान) का चुनाव राज्य के नियमों के अनुसार होता है।
Panchayat heads are chosen as per state election rules.
5. अनुच्छेद 243D — आरक्षण और प्रतिनिधित्व / Reservation and Representation
अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं।
Seats are reserved for SC, ST, and women.
राज्य सरकार क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए नियम तय कर सकती है।
State government ensures fair representation in Panchayats
6. अनुच्छेद 243E — कार्यकाल / Term
पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। Panchayats have a 5-year term.
कार्यकाल पूरा होने पर नए चुनाव अनिवार्य हैं। Fresh elections must be conducted after term completion.
7. अनुच्छेद 243F — अधिकार और प्रशासन / Powers and Functions
पंचायतों को स्थानीय प्रशासन, बजट, योजना कार्य और कर्मियों का प्रबंधन करने का अधिकार है।
Panchayats manage local administration, budgets, planning, and staff administration.
8. अनुच्छेद 243G — राज्य विधानमंडल की शक्ति / State Legislature Powers
राज्य विधानमंडल पंचायतों के अधिकार, कार्य और वित्तीय व्यवस्था के लिए कानून बना सकता है।
State Legislatures can make laws regarding Panchayats’ powers, functions, and finances.
9. अनुच्छेद 243H — वित्तीय प्रावधान / Financial Provisions
पंचायतों को अपने कार्यों के लिए राजस्व और वित्तीय संसाधन दिए जाते हैं।
Panchayats are provided financial resources and revenue for their functions.
10. अनुच्छेद 243I — लेखा-जोखा और ऑडिट / Accounts and Audit
पंचायतों के खातों और वित्तीय लेन-देन का ऑडिट अनिवार्य है।
Panchayats’ accounts and financial transactions must be audited.
11. अनुच्छेद 243J — सेवाएँ / Services
पंचायतों के कर्मचारियों की भर्ती, सेवा नियम और प्रशासन राज्य सरकार तय करती है।
Staffing, service rules, and administration of Panchayats are decided by the State Government.
12. अनुच्छेद 243K — विकास योजना / Planning
पंचायतें स्थानीय विकास की योजना बनाती और लागू करती हैं।
Panchayats prepare and execute local development plans.
13. अनुच्छेद 243L — वित्त समिति / Finance Committee
पंचायतों की वित्तीय गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा के लिए समिति बनाई जाती है।
Finance Committees oversee Panchayats’ financial operations.
14. अनुच्छेद 243M — राज्य वित्त आयोग / State Finance Commission
हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग गठित होता है।
Every 5 years, a State Finance Commission is constituted.
आयोग पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के वितरण और उपयोग की सिफारिश करता है।
Every 5 years, a State Finance Commission is constituted.
It recommends fund distribution and utilization for Panchayats.
15. अनुच्छेद 243N — वार्षिक रिपोर्ट / Annual Report
राज्य सरकार पंचायतों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र को भेजती है।
State government submits annual reports of Panchayats to the Union Government.
16. अनुच्छेद 243O — संशोधन / Amendment
संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है।
Panchayati Raj provisions can be amended through constitutional amendment.