Comptroller and Auditor General of India (CAG)
संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत 1971 में इसकी स्थापना की गई स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश भारत के महालेखा परीक्षक एडमंड ड्रमंड 1860 में एवं सरवर्टी के मॉनरो स्टैग थे । भारत के सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक वी. नरहरि रॉव 1950 से 1954 रहे वर्तमान में के संजय मूर्ति 2024 से अध्यक्ष है।
It was established in 1971 under Article 148 of the Constitution. Before independence, the Auditor General of British India was Edmund Drummond in 1860 and Monroe Stagg of Surty. The first Auditor General of India was V. Narahari Rao from 1950 to 1954. Currently, Sanjay Murthy is the chairman from 2024.
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नानुसार रहे है।
The Comptroller and Auditor General of India have been as follows.
1. वी. नरहरि राव 1950-1954
2. अनिल कुमार चंद्रा 1954-1960
3. एक.के.रॉव 1960-1966
4. एस रंगनाथम 1966-1972
5. ए. बक्सी 1972-1978
6. ज्ञान प्रकाश 1978-1984
7. त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी 19841990
8. सी.जी. सोमिया 1990-1996
9. वी.के. शुंगुलू 1996-2002
10. विजेन्द्रनाथ कौर 2002-2008
11. विनोद राय 2008-2013
12. शशिकात शर्मा 2013-2017
13. राजीव महर्षि 2017-2020
14. गिरिश चंद्र मुर्मू 2020-2024
15. के.सजय मूर्ति 2024-2029 तक रहेंगे।
भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है CAG राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक रहता है। CAG को संविधान में दर्ज प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है।
The most important officer of the Constitution of India is the CAG, who is appointed by the President. His tenure is 6 years or till he attains the age of 65 years. The CAG can be removed only through the procedure mentioned in the Constitution. Which is similar to the removal of a judge of the Supreme Court.
कार्य एवं शक्तियां-
Functions and powers-
1. CAG भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य केन्द्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है।
The CAG examines all types of expenditure in the accounts relating to the Consolidated Fund of India and the Consolidated Fund of every State and Union Territory having a Legislative Assembly.
2. भारत के सार्वजनिक खाते के साथ-साथ प्रतयेक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है।
Examines the Public Account of India as well as the Contingency Fund of each State and all expenditure from the Public Account.
3. केन्द्र और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग विनिर्माण - लाभ - हानि- खातों की बैलेंस सीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करना ।
To audit all trading, manufacturing, profit and loss accounts, balance sheets and other additional accounts of any department of the Central and State Governments.
4. संबंधित कानूनों द्वारा अवश्यक होने पर वह केन्द्र या राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकायों प्राधिकरणों सरकारी कम्पनियों निकायों और निरोहों की आय और व्यय का परीक्षण करता है।
It examines, where required by the relevant laws, the income and expenditure of all bodies, authorities, government companies, bodies and trusts financed by the Central or State revenues.
5. राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर वह किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है जैसे कोई स्थायी निकाये।
It audits the accounts of any other authority such as a permanent body when recommended by the President or the Governor.
6. केन्द्र और राज्यों के खातें जिस प्रारूप में रखे जाए उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।
Advises the President on the form in which the accounts of the Centre and the States should be maintained.
7. केन्द्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो संसद के दोनों पटल पर रखी जाती है।
It submits its audit report relating to the accounts of the Centre to the President which is laid on both the tables of the Parliament.
8. किसी राज्य से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है जो राज्यविधान मंडल के समक्ष रखी जाती है।
It submits its audit report pertaining to a State to the Governor which is placed before the State Legislature.
9. संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
Also acts as a guiding friend and adviser to the Public Accounts Committee of Parliament.