First Round Table Conference   (November 12, 1930 to January 19, 1931)

प्रथम गोलमेज सम्मेलन

First Round Table Conference

(12 नवंबर, 1930 से 19 जनवरी, 1931)

 (November 12, 1930 to January 19, 1931)

लंदन में आयोजित यह सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन था, जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें मुख्य रूप से शामिल हुए-

This conference, held in London, was the first in which the British rulers granted Indians equal status. A total of 89 delegates attended the conference, primarily from:

हिंदू महासभा - जयकर एवं वी.एस. मुंजे

Hindu Mahasabha - Jayakar and V.S. Munje

उदारवादी सी.वाई चिंतामणि एवं टी.वी.सप्रू

The liberals C.Y. Chintamani and T.V. Sapru.

मुस्लिम लीग आगा खाँ, मुहम्मद शफी, मुहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक।

The Muslim League included Aga Khan, Muhammad Shafi, Muhammad Ali Jinnah, and Fazlul Haq.

सिख सरदार संपूर्ण सिंह।

Sikh Sardar Sampooran Singh.

ऐंग्लो इंडियन के.टी. पॉल।

Anglo-Indian K.T. Paul.

दलित वर्ग डॉ. भीमराव अंबेडकर।

Dalit leader Dr. Bhimrao Ambedkar.

देशी रियासतें 16 नरेश।

Princely states: 16 rulers.

नोटः ध्यातव्य है कि इस सम्मेलन में कॉन्ग्रेस ने भाग नहीं लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन का सभापतित्व किया।

Note: It is worth noting that the Congress did not participate in this conference. British Prime Minister Macdonald presided over the conference.

सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक् निर्वाचन मंडल की मांग रखी। इसी तरह अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिये पृथक् निर्वाचन मंडल की मांग की, लेकिन उपस्थित प्रतिनिधियों में एकता का अभाव था। सम्मेलन के निष्कर्षों में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में द्वैध शासन पर सहमत हुई।

At the conference, the Muslim League demanded separate electorates. Similarly, Ambedkar demanded separate electorates for the Dalit communities, but there was a lack of unity among the attending representatives. In the conference's conclusions, the British government agreed to the formation of an All-India Federation, full responsible government in the provinces, and dyarchy at the center.

तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधीजी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च, 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो 'गांधी-इरविन समझौते' के नाम से जाना गया।

Through the efforts of Tej Bahadur Sapru and Jayakar, talks between Gandhiji and Irwin began in Delhi on February 17th. Finally, on March 5, 1931, an agreement was signed, which came to be known as the 'Gandhi-Irwin Pact'.

गांधी-इरविन समझौते पर कॉन्ग्रेस की तरफ से गांधीजी ने हस्ताक्षर किये, जबकि सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किये।

The Gandhi-Irwin agreement was signed by Gandhiji on behalf of the Congress, while Lord Irwin signed it on behalf of the government.

गांधी-इरविन समझौता (दिल्ली-समझौता )

Gandhi-Irwin Pact (Delhi Agreement)

5 मार्च, 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ, इस समझौते को गांधी-इरविन समझौता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इसे 'दो महात्माओं का मिलन' कहा। इस समझौते के अंतर्गत जो शर्तें वायसराय इरविन द्वारा मानी गई, वे निम्न हैं-

On March 5, 1931, an agreement was reached in Delhi, known as the Gandhi-Irwin Pact. Sarojini Naidu called it "the meeting of two Mahatmas." The terms agreed upon by Viceroy Irwin under this agreement were as follows:

जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं, उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जायेगा।भारतीय, समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं।

All political prisoners will be released, except for those accused of violence. Indians can make salt on the seashore.

भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं।

Indian people can stage protests within the limits of the law at shops selling alcohol and foreign-made clothing.

सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी।

The government will show leniency in reinstating those who resigned from government jobs.

कॉन्ग्रेस की तरफ से गांधीजी ने निम्न बातों को स्वीकार किया

On behalf of the Congress party, Gandhiji accepted the following points:

सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा।

The civil disobedience movement will be suspended.

कॉन्ग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी।

The Congress will participate in the second Round Table Conference, which is scheduled to be held in the near future.

कॉन्ग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी।

The Congress will not boycott British goods.

गांधी-इरविन समझौते का कॉन्ग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया। श्री के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के सांविधानिक इतिहास में एक 'युग प्रवर्तक घटना' कहा। किंतु इस समझौते के कारण कॉन्ग्रेस के वामपंथी, विशेषकर युवा वर्ग में गंभीर असंतोष था। युवा कॉन्ग्रेसी नेताओं में गांधीजी के प्रति असंतुष्टि का कारण क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फाँसी से न बचा पाने की वजह से था। इन तीनों को 23 मार्च, 1931 को लाहौर में फाँसी पर लटका दिया गया।

The Gandhi-Irwin Pact was welcomed by the Congress leaders. Mr. K.M. Munshi called the agreement a "watershed event" in India's constitutional history. However, the agreement caused serious discontent among the left-wing members of the Congress, especially the youth. The young Congress leaders were dissatisfied with Gandhiji because he had failed to save the revolutionary Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru from execution. These three were hanged in Lahore on March 23, 1931.

मार्च 1931 में कॉन्ग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। युवाओं द्वारा गांधीजी को काले झंडे दिखाए गए। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ गांधी-इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही पहली बार कॉन्ग्रेस ने मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया।

In March 1931, a special session of the Congress was held in Karachi. Gandhi was shown black flags by young people. At the Karachi session, the Gandhi-Irwin Pact was accepted along with the demand for complete independence. For the first time, the Congress also adopted resolutions related to fundamental rights and national economic programs.

कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी।

The Karachi session was presided over by Sardar Vallabhbhai Patel.

कराची अधिवेशन में ही गांधीजी ने कहा था "गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद नहीं।"

It was at the Karachi session that Gandhiji said, "Gandhi may die, but Gandhism will not."