Goods and Services Tax Council (GST council)
माल और सेवाकर परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 A में मिलता है।
The Goods and Services Tax Council is described in Article 279 A of the Indian Constitution.
यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को केन्द्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच अर्थात् माल और सेवा कर परिषद (GST परिषद) गठित करने का अधिकार देता है।
This article empowers the President to constitute a joint forum of the Centre and the States, namely, the Goods and Services Tax Council (GST Council).
GST परिषद की स्थापना 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के बाद की गई थी इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 में की गई थी।
The GST Council was established following the 101st Constitutional Amendment Act 2016 and was established on 1 July 2017.
यह परिषद केन्द्र और राज्यों को माल और सेवा कर से संबंधित मामलों पर सिफारिशें करती है
This council makes recommendations to the Centre and the states on matters relating to goods and services tax.
GST परिषद की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री करते है और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते है यह परिषद एक संघीय निकाय है।
The GST Council is chaired by the Union Finance Minister and has the Finance Ministers of all the states as its members. This Council is a federal body.