Attorney General of India (AG)
संविधान के अनुच्छेद 76 और 78 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है भारत का महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होत है यह सरकार को उसके सभी कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है
Articles 76 and 78 of the Constitution deal with the Attorney General of India. The Attorney General of India is the highest law officer of the country. He is responsible for providing assistance to the government in all its legal matters.
नियुक्ति- राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है Appointment- The President appoints the Attorney General
पात्रता- नियुक्त व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश नियुक्त होने लायक होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए।
Eligibility- The person to be appointed should be eligible to be appointed as a judge of the Supreme Court. He should have been a judge of a High Court for 5 years or an advocate of any High Court for 10 years.
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 (1) में बताया गया है।
The appointment of the Attorney General of India is dealt with in Article 76 (1) of the Constitution.
संविधान में AG के लिए एक निश्चित कार्यकाल का प्रावधान नहीं है इसलिए वह राष्ट्रपति की इच्छाप्रर्यंत पद पर बने रहते है। राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं संविधान में उन्हें हटाने के लिए प्रक्रिया या आधार नहीं बताया गया है।
There is no provision for a fixed tenure for the AG in the Constitution, so he remains in office at the pleasure of the President. The President can remove him at any time. The Constitution does not specify the procedure or grounds for removing him.
पारिश्रमिक या वेतन- Remuneration or Salary-
संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है अर्टोनी जनरल का राष्ट्रपति द्वारा तय पारिश्रमिक मिलता है।
There is no mention of this in the Constitution. The Attorney General receives remuneration decided by the President.
कर्तव्य और कार्य- Duties and Functions-
महान्याय वादी के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हे-
The main functions of the Attorney General are as follows-
1. यह सरकार को सलाह देना का कार्य करता है ऐसे कानूनी मामलों पर जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या सौंपे जाते है।
It advises the Government on such legal matters as are referred to or referred to it by the President.
2. यह कानूनी प्रकृति के ऐसे कार्य और कर्तव्यों का पालन करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे बताये या सौंपे जाते है।
It performs such functions and duties of a legal nature as may be assigned or mandated to it by the President.
3. यह संविधान या किसी अन्य कानूनी द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे कार्यों का निर्वहन करता है।
It performs the functions assigned to it by or under the Constitution or any other law.
4. सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में उपस्थित होता है जिनसे भारत सरकार का संबंध है।
Appears on behalf of the Government in the Supreme Court in all cases in which the Government of India is concerned.
5. यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होता है।
It appears on behalf of the Government of India in any reference referred to the Supreme Court by the President under Article 143 of the Constitution.
6. यह किसी भी मामले में भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में उपस्थित होता है जिसमें भारत सरकार संबंधित है।
It appears on behalf of the Government of India in the High Court in any case in which the Government of India is concerned.
अधिकार –
RIGHTS
1. उसे भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
He has the right of audience in all the courts within the territory of India.
2. उसे संसद के दोनों सदनों और संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार है
He has the right to speak or take part in the proceedings of both the Houses of Parliament and joint sittings
3. उसे संसद की किसी भी समिति की बैठक में बोलने या भाग लेने का अधिकार है जिसका वह सदस्य नामित है।
He has the right to speak or attend the meetings of any Committee of Parliament of which he is nominated as a member.
4. उसे संसद सदस्यों को मिलने वाली सभी विशेषाधिकार और छूट प्राप्त है।
He enjoys all the privileges and immunities available to Members of Parliament.
भारत के अबतक के महान्यायवादी –
Attorney General of India till date -
1. मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ - जनवरी 1950-63
2. चंदन किशन दफ्तरी 1963-1968
3. निरेन दे 1968’1977
4. एसवी गुप्ते 1977-1979
5. लाल नारायण सिन्हा 1979 1983
6. केशव पारासरन 1983-1989
7. सोली जहांगीर सोराबजी 1989-1990
8. जी. रामा स्वामी- 1990-1992
9. मिलन कुमार बनर्जी- 1992-1996
10. अशोक देसाई- 1996-1998
11. सोली जहांगीर सोराबजी 1998-2004
12. मिलन कुमार बनर्जी 2004-2009
13. गुलाम ऐस्साजी वाहनजी 2009-2014
14. मुकुल रोहतगी 2014-2017
15. कोटयान कटनकोट वेणुगोपाल 2017-2022
16. आर. वेकटरमणी 2022 वर्तमान में पदधारी