Special Officer for Linguistic Minorities
इसे भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त भी कहा जाता है यह एक संवैधानिक पद है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
Also called Linguistic Minority Commissioner, it is a constitutional post appointed by the President of India.
भाषायी अल्पसंख्यक क्या है - भाषायी अल्पसंख्यक लोगों का एक वर्ग है जिनकी मातृभाषा राज्यों या राज्य के किसी भाग में बहुसंख्यकों की भाषा से भिन्न होती है संविधान भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सुरक्षा का प्रावधान करता है
What is linguistic minority - Linguistic minority is a class of people whose mother tongue is different from the language of the majority in a State or part of a State. The Constitution provides for protection of the interests of linguistic minorities.1
7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा संविधान के भाग XVII में एक नया अनुच्छेद 350 B जोड़ा गया इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान है
By the 7th Constitutional Amendment in 1956 a new article 350 B was added in Part XVII of the Constitution. This article contains the following provisions
1. भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेषधिकारी होना चाहिए
There should be a special officer for linguistic minorities
2. इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।
Its appointment will be made by the President.
3. विशेषाधिकारी का कर्तव्य संविधान के तहत भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना होगा
The duty of the Special Commissioner will be to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution
4. राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार उन मामलों पर राष्ट्रपति को समय-समय पर रिपोर्ट देगा जो मामले राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए है1 राष्ट्रपति को ऐसे सभी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखनी होगी और संबंधित राज्य को भेजने होगी।
The President shall, from time to time, report to the President upon such matters as are referred to him by the President. The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament and shall transmit the same to the States concerned.
संविधान के अनुच्छेद 350 B के प्रावधान के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेषधिकारी का कार्यालय 1957 में बनाया गया था। उन्हें भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था
The office of the Special Officer for Linguistic Minorities was created in 1957 as per the provision of Article 350B of the Constitution. He was designated as the Commissioner for Linguistic Minorities
आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली में है एवं क्षेत्रीय कार्यालय बैलगांव (कर्नाटक्) चेन्नई (तमिलनाडु) कोलकाता (पश्चिमबंगाल) प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) में है।
The office of the Commissioner is located in New Delhi and regional offices are located in Belgaum (Karnataka) Chennai (Tamil Nadu) Kolkata (West Bengal) Prayagraj (Uttar Pradesh).
वेतन एवं भत्ते संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकारी की योग्यता कार्यकाल वेतन भत्ते, सेवा शर्ते, और पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।
Salaries and Allowances The Constitution does not mention the eligibility, tenure, salary, allowances, service conditions and procedure for removal of the Special Officer for Linguistic Minorities.
इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अलीखान थे वर्तमान में यह पद रिक्त है।
The first Chairman of this Commission was Justice Mohammed Sardar Ali Khan. Currently this post is vacant.