सर्वोच्च न्यायालय-
सर्वोच्च न्यायालय-
Supreme Court-
संविधान के भाग-3 के अनु. 124 से अनु. 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियां, स्वतंत्रता आदि का वर्णन किया गया है।
Articles 124 to 147 of Part III of the Constitution of India deal with the constitution, powers, independence, etc. of the Supreme Court.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ जिसने 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय (federal cout FC) का स्थान लिया (किन्तु सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र संघीय न्यायालय से ज्यादा व्यापक था क्योंकि 1950 से पहले संघीय न्यायालय की अपील ब्रिटेन की privy council में कि जा सकती थी जबकि 1950 के बाद सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का अंतिम न्यायालय है।
The Supreme Court of India was constituted on 28 January 1950, replacing the Federal Court (FC) established under the 1935 Act (but the jurisdiction of the Supreme Court was wider than that of the Federal Court because before 1950, appeals from the Federal Court could lie to the Privy Council of Britain, whereas after 1950, the Supreme Court is the final court of appeal in India).
पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में regulating act 1773 के द्वारा की गई (कलकत्ता में)।
The first Supreme Court was established in 1774 by the Regulating Act 1773 (in Calcutta).
सर्वोच्च न्यायालय का गठन:-
Constitution of the Supreme Court:-
अनु. 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्यन्यायाधीश CJI तथा संसद द्वारा निर्धारित न्यायाधीशों से मिल कर बनेगा।
According to Article 124, there shall be a Supreme Court of India consisting of the Chief Justice of India (CJI) and such number of judges as may be determined by the Parliament.
वर्तमान में SC ने कुल 31 (30+1) न्यायाधीश है मूलत: SC में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा और अनत: 2009 में इसे 26 से बढ़ाकर 31 कर दिया गया।
At present, SC has a total of 31 (30+1) judges. Originally, the number of judges in SC was 8, which was increased from time to time and finally in 2009 it was increased from 26 to 31.
न्यायाधीशों की नियुक्ति:-
Appointment of Judges:-
अनु. 124 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करेगा किन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायधीशों को शामिल किया जाता है (अर्थात् मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का अर्थ कोलेजियम परामर्श माना जाता है)
Article 124 provides that the Chief Justice of India is appointed by the President and other judges by the President after consultation with the Chief Justice. However, in practice, the President appoints judges on the recommendation of a Collegium consisting of four other senior-most Supreme Court judges (i.e., the Chief Justice's consultation is considered to be Collegium consultation).
व्यवहार में राष्ट्रपति न्यायधीशों की नियुक्ति में केन्द्रिय मंत्रिमण्डल की सलाह के अनुसार कार्य करता है जिसमें दो बातें महत्वपूर्ण है-
In practice, the President acts on the advice of the Union Cabinet in appointing judges, in which two things are important:
मंत्रिमण्डल केवल उन्हीं व्यक्तियों की सिफारिश कर सकती है जिसके नाम कोलेजियम द्वारा सौंपे गए है। मंत्रिमण्डल कोलेजियम द्वारा सौंपे गए नामों की सूचि में से किसी को भी निरस्त कर सकती है हालांकि ऐसा विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है।
The Cabinet can only recommend individuals whose names have been submitted by the Collegium. The Cabinet can also reject any of the names submitted by the Collegium, although this is done only in special circumstances.
1950-73 तक यह परम्परा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही भारत का मुख्यन्यायाधीश बनाया जाता था किन्तु 1973 में चौथे वरिष्ठ न्यायधीश एएनराय को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और ऐसा ही कदम 1977 में उठाया गया।
From 1950 to 1973, the tradition was that the senior-most judge of the Supreme Court was appointed the Chief Justice of India, but in 1973, the fourth senior-most judge, Justice A.N. Rai, was appointed the Chief Justice of India and a similar step was taken in 1977.
1993 के सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार SC के वरिष्ठम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए।
According to the important decision of the Supreme Court of 1993, only the senior-most judge of the SC should be made the Chief Justice.
न्यायाधीशों की योग्यताएं-
Qualifications of judges-
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए।
To become a judge of the Supreme Court, a person must have the following qualifications.
वह भारत का न्यायाधीश हो।
He should be a judge of India.
वह एक या अधिक हाईकोर्ट में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो या वह एक या अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वकील रहा हो या
He has been a judge of one or more High Courts for at least five consecutive years or he has been an advocate of one or more High Courts for at least ten consecutive years or
वह राष्ट्रपति की नजर में कानून का उच्च कोटी का ज्ञाता हो।
He should be a highly knowledgeable person of law in the eyes of the President.
संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं है।
There is no mention of the minimum age limit for Supreme Court judges in the Constitution.
न्यायाधीश की शपथ (अनुच्छेद 124)
Oath of a Judge (Article 124)
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाला व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है।
A person appointed as a judge of the Supreme Court takes oath before the President or any person appointed by him before assuming his office.
न्यायधीशों का कार्यकाल:-
Tenure of Judges:-
संविधान में सुप्रीमकोर्ट के न्यायधीशों का कोई कार्यकाल नहीं दिया गया है न्यायधीशों को निम्न 3 तरीके से अपना पद छोड़ते है।
There is no tenure specified for the judges of the Supreme Court in the Constitution. Judges can leave their posts in the following three ways.
· वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
· He must have completed the age of 65 years.
· राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर।
· By submitting his resignation to the President.
· संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने पर
· Removal from office by the President on the recommendation of Parliament
न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया:-
Procedure for removal of judges:-
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब संसद का प्रत्येक सदन विशेष बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को पारित करे अर्थात् जब प्रत्येक सदन अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को पारित करे।
The judges of the Supreme Court can be removed from their office by order of the President only if each House of Parliament passes such a resolution by a special majority, i.e., when each House passes such a resolution by a 2/3rd majority of its members present.
ऐसा प्रस्ताव उसी सत्र में पारित होना आवश्यक है जिस सत्र में एसे रखा गया है।
Such a proposal must be passed in the same session in which it is placed.
ऐसा प्रस्ताव केवल तब ही लाया जा सकता है जब 100 सदस्य (लोकसभा) के या 50 सदस्य (राज्यसभा) के इस पर हस्ताक्षर करे। Such a proposal must be passed in the same session in which it is placed.
न्यायाधीशों को हटाने का आधार- साबित कादाचार व अक्षमता है जिसकी जांच एक तीन सदस्यी समिति करती है जिसमें शामिल होते है। Grounds for removal of judges are proven misbehaviour and incapacity which are investigated by a three member committee consisting of.
भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी हाईकोर्ट का मुख्यन्यायाधीश
प्रतिष्ठितम कानून विशेषज्ञ
· Chief Justice of India भारत के मुख्य न्यायाधीश
· Chief Justice of a High Court उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
· Eminent legal expert प्रख्यात कानूनी विशेषज्ञ
NOTE- आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है।
Till date no judge has been removed through this process.
SC की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार:-
Powers and Jurisdiction of SC:-
सुप्रीमकोर्ट की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकारों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है।
The powers and jurisdiction of the Supreme Court are divided into the following parts.
1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार:- (अनुच्देद -131)
Original Jurisdiction:- (Article-131)
SC के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में निम्न के मध्य विवाद शामिल होते है- The original jurisdiction of the SC includes disputes between-
केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विवाद
disputes between the Centre and the States
केन्द्र, एक या अधिक राज्य तथा अन्य राज्यों के मध्य विवाद
Disputes between the Centre, one or more States and other States
दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद कोई भी विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में तभी आ सकता है जब उसमें कानून से जुड़ा मामला हो न कि राजनीतिक मामले।
Any dispute between two or more states can come under original jurisdiction only if it involves a matter of law and not a political matter.
अंतर्राज्यीय जल विवाद को इससे बाहर रखा गया है।
Inter-state water disputes are excluded from this.
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार:- (अनु. 132)
Appellate Jurisdiction:- (Article 132)
सुप्रीम कोर्ट में अपील का अंतिम न्यायालय है और इसे भारत के सभी हाईकोर्ट के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है ऐसी अपील निम्न 3 मामलों की हो सकती है।
The Supreme Court is the final court of appeal and has the power to hear appeals against all the High Courts of India. Such appeals can be made in the following 3 matters.
संवैधानिक मामले
Constitutional matters
दीवानी मामले (अनुच्छेद 133)
Civil cases (Article 133)
आपराधिक/फौजदारी मामले (अनु. 134)
Criminal cases (Article 134)
3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार:- (अनु. 143)
Advisory Jurisdiction: (Article 143)
अनु. 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है किन्तु ऐसे परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है।
Under Article 143, the President has the power to consult the Supreme Court on a matter of public importance, but it is within the President's discretion to accept or reject such advice.
4. SC का एक अभिलेख-न्यायालय होना:5 अनुच्छेद 129-
SC to be a court of record:5 Article 129-
भारत में SC को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है अर्थात् SC के निर्णयों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इसकी प्रमाणिता का प्रश्न किसी भी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता और अगर ऐसा किया जाता है तो इसे न्यायालय की अवमानना (अपमान) (contempt of court) कहा जाता है जिसके तहत SC को दण्ड देने का अधिकार है।
In India, the SC has the status of a court of record, meaning that its decisions are accepted as evidence. The authenticity of these decisions cannot be questioned in any court, and if this is done, it is considered contempt of court, under which the SC has the power to impose penalties.
5. मौलिक अधिकारों का संरक्षक (अनु. 32 और 139)
Protector of Fundamental Rights (Articles 32 and 139)
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट को writs निकालने का अधिकार है हालांकि यह अधिकार SC के साथ-साथ हाईकोर्ट को भी प्राप्त है।
The Supreme Court has the right to issue writs in case of violation of fundamental rights, although this right is available to the SC as well as the High Court.
न्यायिक समीक्षा की शक्ति-
Power of judicial review-
SC को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है जिसका अर्थ है SC संसद या राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी भी कानून को या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निकाले गए किसी भी आदेश की संविधानिकता की जांच कर सकती है और संविधान का उल्लंघन होने पर उन्हें शून्य घोषित कर सकती है।
The SC has the power of judicial review which means that the SC can examine the constitutionality of any law passed by the Parliament or the State Legislature or any order issued by the Central Government or the State Government and can declare them void if they violate the Constitution.
उदाहरण:- जैसे वर्तमान में संसद द्वारा दिए गए आर्थिक आधार पर आरक्षण की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है और इसी प्रकार की समीक्षा SC आधार कार्ड योजना की कर रहा है।
Example:- Like currently the reservation on economic basis given by the Parliament is being reviewed by the Supreme Court and similarly SC is reviewing the Aadhar Card Scheme.
स्वयं के निर्णयों का पुर्नावलोकन:-
Review of own decisions:
SC को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा, करने की शक्ति प्राप्त है अर्थात् वह अपने पूर्व के निर्णयों से हटकर भी निर्णय दे सकता है।
SC has the power to review its own decisions, that is, it can give decisions deviating from its previous decisions.
उदाहरण:- जैसे सुप्रीमकोर्ट ने अपने केशवानंद भारतीय केस में गोलकनाथ केस को पलटे (पलटते) हुए निर्णय दिया कि प्रस्तावना व मौलिक अधिकार दोनों में संशोधन हो सकता है किन्तु ऐसा संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे को नष्ट न करता हो।
Example:- Like the Supreme Court in its Kesavananda Bhartiya case, while overturning the Golaknath case, ruled that both the Preamble and the Fundamental Rights can be amended but such amendment should not destroy the basic structure of the Constitution.
अन्य शक्तियां:-
Other powers:-
वह राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटारा करता है।
He settles disputes related to the election of the President and Vice-President.
सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाईकोर्ट में renoting matter को अपने पास मंगवा सकता है और उसे किसी दूसरे हाईकोर्ट में भी स्थानानंतरित कर सकता है।
The Supreme Court can call for renoting matter from any High Court and can also transfer it to any other High Court.
नोट:- Note:-
सुप्रीमकोर्ट की शक्तियों व क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है।
The powers and jurisdiction of the Supreme Court can be expanded by the Parliament.
अनु. 180 के अनुसार सुप्रीमकोर्ट का स्थान दिल्ली घोषित किया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की पुर्वनुमति से इसकी स्थापना किसी और स्थान या स्थानों कर सके।
According to Article 180, the seat of the Supreme Court is declared to be Delhi. The Chief Justice of India has the power to establish it at any other place or places with the previous consent of the President.
संवैधानिक पीठ में कम-से-कम 5 न्यायधीश होने आवश्यक है जबकि सामान्य मामलों पर निर्णय 3 जजों की बैंच करती है।
A Constitutional Bench must consist of at least 5 judges, while ordinary cases are decided by a bench of 3 judges.
संविधान न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या राज्य विधानमण्डल में बहस पर प्रतिबंध लगाती है।
The Constitution prohibits debate in Parliament or State Legislatures on the conduct of judges.
संविधान ने एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लिया गया है।
The Constitution has adopted the system of unified judiciary established by the Government of India Act, 1935.
PIL (जनहित याचिका) (public interast litigation) - PIL के समय महत्वपूर्ण भूमिका न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा निभाई गई।
PIL (Public Interest Litigation) - Justice P.N. Bhagwati played an important role in PIL.