Co-operative Societies

                भाग IX-B –

        सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies)

      जोड़ा गया: 97वाँ संविधान संशोधन, 2011

     Added: 97th Constitutional Amendment, 2011

अनुच्छेद: 243ZH – 243ZT

Articles: 243ZH – 243ZT

अनुच्छेद 243ZH – परिभाषाएँ (Definitions)

 Article 243ZH – Definitions

इस अनुच्छेद में “सहकारी समिति”, “राज्य विधायिका”, “राज्य”, “अधिकारी”, “सदस्य”, “बोर्ड” आदि शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं।

This Article defines key terms such as co-operative society, board, member, office bearer, Registrar, State Act, etc., used throughout Part IX-B.

अनुच्छेद 243ZI – सहकारी समितियों के गठन के सिद्धांत (Incorporation of Co-operative Societies)

राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह ऐसे क़ानून बनाए जिससे सहकारी समितियों का गठन, संचालन, और प्रबंधन लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर हो सके।

State Legislatures may make laws for incorporation, regulation, and winding up of co-operative societies based on democratic principles and voluntary membership.

अनुच्छेद 243ZJ – निदेशक मंडल और उसके चुनाव (Board and its Composition)

सहकारी समिति में निदेशक मंडल (Board of Directors) का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित अधिकतम 21 सदस्य होंगे, और इसके सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा।

A Board shall manage every co-operative society, consisting of up to 21 members elected democratically, including a Chairperson.

अनुच्छेद 243ZK – चुनाव की प्रक्रिया (Election of Members of the Board)

निदेशक मंडल के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से करने के लिए राज्य चुनाव प्राधिकरण जिम्मेदार होगा।

The election of Board members and the Chairperson shall be conducted by an independent authority established by the State Legislature.

अनुच्छेद 243ZL – बोर्ड का कार्यकाल, बैठकों आदि से संबंधित प्रावधान (Term of Office, Meetings, etc.)

बोर्ड का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा।

अगर बोर्ड भंग हो जाता है तो नए चुनाव 6 माह के भीतर कराए जाने चाहिए।

The Board’s term shall be 5 years. In case of dissolution, fresh elections must be held within 6 months.

अनुच्छेद/ARTICLE  243ZM – लेखा-परीक्षण (Audit of Accounts)

हर सहकारी समिति का वार्षिक लेखा-परीक्षण (Audit) कराना अनिवार्य है, जिसे योग्य ऑडिटर द्वारा किया जाएगा।

Annual auditing of accounts by qualified auditors is mandatory for every co-operative society.

अनुच्छेद ARTICLE 243ZN – बैठकों का आयोजन (Convening of General Body Meetings)

हर सहकारी समिति को साल में कम से कम एक बार आमसभा (General Body Meeting) आयोजित करनी होगी।

Every co-operative society must hold at least one general body meeting every year.

अनुच्छेद / ARTICLE 243ZO – राज्य द्वारा नियंत्रण की सीमा (Restrictions on State Control)

राज्य सरकार का सहकारी समितियों के कार्यों में हस्तक्षेप सीमित होगा ताकि उनकी स्वायत्तता बनी रहे।

Limits the extent of State Government’s interference in the functioning of co-operative societies, ensuring autonomy and democratic management.

अनुच्छेद/ARTICLE 243ZP – रजिस्ट्रार से संबंधित प्रावधान (Registrar of Co-operative Societies)

राज्य सरकार सहकारी समितियों की निगरानी और पंजीकरण के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी।

Provides for the appointment of a Registrar to supervise, register, and monitor co-operative societies in the State.

अनुच्छेद/ ARTICLE  243ZQ – अपील और पुनरीक्षण (Appeals and Revision)

सहकारी समितियों से संबंधित निर्णयों या विवादों पर अपील और पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

Lays down provisions for appeals, revisions, and reviews against decisions related to co-operative societies.

अनुच्छेद/ ARTICCLE 243ZR – संघीय सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies in Multi-State Jurisdiction)

ऐसी समितियों के गठन और प्रबंधन का प्रावधान करता है जो एक से अधिक राज्यों में कार्यरत हों।

Relates to the incorporation, regulation, and functioning of co-operatives operating in more than one State (federal or multi-state co-operatives).

अनुच्छेद/ ARTICLE  243ZS – केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय (Coordination between Union and States)

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहकारी क्षेत्र में नीतिगत समन्वय एवं सहयोग का प्रावधान करता है।

Provides for coordination between the Union and State Governments regarding policy and administrative matters of co-operative societies.

अनुच्छेद/ ARTICLE  243ZT – संक्रमणकालीन प्रावधान (Transitional Provisions)

यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि इस भाग के लागू होने के बाद छह महीने के भीतर राज्यों के सभी मौजूदा सहकारी कानून इस संशोधन के अनुरूप बनाए जाएँ।

Transitional clause mandating States to amend existing co-operative laws within six months to align with the new constitutional provisions.