Articles related to the Attorney General of India

अनुच्छेद 76 –

भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India)

 अनुच्छेद 76(1)

राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए एक महान्यायवादी नियुक्त करेगा, जो व्यक्ति भारत का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य हो (अर्थात वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक सभी योग्यताओं को पूरा करता हो)।

The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be the Attorney-General for India.

अनुच्छेद 76(2)

महान्यायवादी को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य से हटाया जा सकता है, और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्यकाल में बना रहता है।

The Attorney-General shall hold office during the pleasure of the President and shall receive such remuneration as the President may determine.

 अनुच्छेद 76(3)

महान्यायवादी को संसद में (लोकसभा और राज्यसभा दोनों में) बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं है

The Attorney-General shall have the right of audience in all courts in the territory of India and the right to speak and take part in the proceedings of both Houses of Parliament or any committee thereof, but shall not have a right to vote.

 अनुच्छेद 76(4)

सरकार के कार्यों में कानूनी सलाह देने, मामलों में उसका प्रतिनिधित्व करने और अन्य विधिक कार्यों में महान्यायवादी सरकार की सहायता करता है।

It shall be the duty of the Attorney-General to give advice to the Government of India upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the President.

अनुच्छेद 77 – भारत सरकार का कार्य-संचालन

Article 77 – Conduct of Business of the Government of India

भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे।

 All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.

राष्ट्रपति उन नियमों के अनुसार अधिकृत कर सकते हैं जो यह विनियमित करते हैं कि आदेशों और अन्य उपकरणों को कैसे प्रामाणिक बनाया जाएगा, जो भारत सरकार की ओर से निष्पादित किए जाने हैं।

Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the President, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the President.

राष्ट्रपति यह आदेश देने के लिए नियम बना सकते हैं कि भारत सरकार का कार्य किस प्रकार से वितरित किया जाएगा और उसके विभिन्न विभागों के बीच उसका आवंटन कैसे होगा।

The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India, and for the allocation among Ministers of the said business.

अनुच्छेद 78 – प्रधानमंत्री के कर्तव्य

Article 78 – Duties of Prime Minister

प्रधानमंत्री को संसद के समक्ष ऐसे सभी मामलों की जानकारी देना आवश्यक है जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में हों या संसद के कार्यों से संबंधित हों।

The Prime Minister is required to inform Parliament of all matters relating to proposals presented by the Government of India or concerning the business of Parliament.

प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना होता है कि राष्ट्रपति को संसद के सभी बैठकों की सूचना मिले और राष्ट्रपति के निर्देशों को संसद में प्रस्तुत किया जाए।

The Prime Minister must ensure that the President is informed about all sessions of Parliament and that the President’s directions are laid before Parliament.

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ परामर्श करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है।

The Prime Minister consults with the President and follows his instructions.

संसद के समक्ष सरकार के कार्यों की जवाबदेही प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है।

The Prime Minister is responsible for the accountability of the government’s work before Parliament.