High court
High court (उच्च न्यायालय) :-
संविधान के भाग 6 के अनु. 214-अनु. 231 में हाईकोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है।
Articles 214 and 231 of Part VI of the Constitution provide for the constitution, independence, powers, etc. of the High Court.
भारत की एकीकृत न्यायपालिका में हाईकोर्ट को सुप्रीमकोर्ट के नीचे तथा अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर रखा गया है। भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट नामक संस्था की स्थापना 1861 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में की गई।
In India's unified judiciary, the High Courts are placed below the Supreme Court and above subordinate courts. The first High Courts in India were established in 1861 in Calcutta, Bombay, and Madras.
वर्तमान में भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है जिसमें से 3 साझा (mutual joint) HC है (पंजाब व हरियाणा HC), (बम्बई HC , गुवाहाटी
HC )
केन्द्र शासित क्षेत्रों में केवल दिल्ली का अपना अलग HC है।
Currently, there are 25 High Courts in India, of which 3 are mutual joint HCs (Punjab and Haryana HC), (Bombay HC, Guwahati HC). Among the Union Territories, only Delhi has its own separate HC.
HC (उच्च न्यायालय) का गठन:- अनु. 214:
Constitution of HC (High Court):- Article 214:
प्रत्येक राज्य के लिए एक HC होगा। किन्तु 7वें संविधान संशोधन 1356 के द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई कि वह दो या दो से अधिक राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त HC की स्थापना कर सके।
There would be one HC for each state. However, the 7th Constitutional Amendment Act 1356 empowered Parliament to establish a joint HC for two or more states and union territories.
अनु. 216- प्रत्येक HC एक मुख्य न्यायाधीश एवं ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे अर्थात् संविधान में हाईकोर्ट के न्यायधीशां की संख्या के बारे में कुछ नहीं बताया गया है और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
Article 216- Every HC shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem necessary to appoint i.e. the Constitution does not specify the number of Judges of a High Court and it is left to the discretion of the President.
न्यायधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद -217): किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायधीश तथा उसे राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है।
Appointment of Judges (Article 217): The Chief Justice of a High Court is appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the State and in the appointment of other Judges, he also consults the Chief Justice of the High Court of the State concerned.
भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का अर्थ कोलेजियम का परामर्श माना जाएगा।
The advice of the Chief Justice of India shall be deemed to be the advice of the Collegium.
HC के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं :- अनु. 217 HC का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक है। Qualifications for HC Judges:- Article 217 requires a person to be appointed as a HC Judge to possess the following qualifications.
वह भारत का नागरिक हो
He should be a citizen of India
वह कम से कम लगातार 10 वर्षों तक नयायिक पद धारण कर चुका हो (जैसे- जिला न्यायाधीश (DJ) या
He must have held a judicial office for at least 10 consecutive years (e.g., District Judge (DJ) or
वह कम से कम लगातार 10 वर्षों तक HC में वकील रहा हो। He must have been an advocate in the HC for at least 10 consecutive years.
संविधान HC के न्यायधीशों के लिए न्यूनतम आयु सीमा की कोई योग्यता निर्धारित नहीं करता।
The Constitution does not prescribe any minimum age limit for HC judges.
शपथ:- अनु. 219
Oath:- Article 219
HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किन्तु उन्हें शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है।
HC judges are appointed by the President but are sworn in by the Governor of that state.
न्यायाधीशों का कार्यकाल:-
Tenure of Judges:-
संविधान HC के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं करता किन्तु वह निम्न 4 मध्यमों से अपना पद छोड़ सकते है-
The Constitution does not prescribe any tenure for HC judges, but they can resign through the following four means:
वह 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
He must have completed the age of 62 years.
राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप कर।
By submitting his resignation to the President.
संसद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिये जाने पर। When removed by the President on the recommendation of the Parliament.
उसकी नियुक्ति सुप्रीमकोर्ट या स्थानांतरण किसी अन्य हाईकोर्ट में कर दिया गया हो।
He has been appointed to the Supreme Court or transferred to any other High Court.
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाये जाने की प्रक्रिया:- हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया व उन्हीं आधारों के द्वारा हटाया जाता जैसे SC के न्यायाधीशों को हटाया जाता है अर्थात् इन्हें राष्ट्रपति तब हटा सकता है जब संसद ऐसे प्रस्ताव को अपने विशेष बहुमत से पारित कर दे।
Procedure for removal of High Court Judges:- High Court Judges are removed through the same procedure and on the same grounds as SC Judges, that is, they can be removed by the President only when the Parliament passes such a proposal with its special majority.
HC की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार:-
Powers and Jurisdiction of HC:-
HC की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जाता है।
The powers and jurisdiction of the HC are divided into the following parts.
1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार:- Original Jurisdiction:-
इनमें निम्न मामलों को शामिल किया जाता है
These include the following cases
वसीयत, विवाह एवं तलाक
Will, Marriage and Divorce
कम्पनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना (अपमान) से संबंधित मामले
Matters relating to company law and contempt of court
राजस्व एकत्रिकरण व संग्रहण से संबंधित मामले
Matters related to revenue collection and collection
सांसदों व विधायकों के चुनाव संबंधित विवाद आदि।
Disputes related to the election of MPs and MLAs etc.
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार:-
Appellate Jurisdiction:
HC मूलत: एक अपीलीय न्यायालय है जो इसके राज्यक्षेत्र में आने वाले न्यायालये के विरूद्ध अपील सुनता है ये अपील दो प्रकार की हो सकती है-
HC is basically an appellate court which hears appeals against the courts falling within its jurisdiction. These appeals can be of two types-
दीवानी मामले
civil cases
फौजदारी/अपराधिक मामले
3. मौलिक अधिकारों का संरक्षक:-
Protector of fundamental rights
अनु. 226 के अनुसार नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं और HC ऐसी स्थिति में writs जारी कर सकता है
According to Article 226, citizens can directly approach the High Court if their fundamental rights are violated, and the High Court can issue writs in such situations.
HC की writs निकालने की शक्ति SC से ज्यादा व्यापक है क्योंकि SC केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर writs निकाल सकता है जबकि HC मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य मामलों में भी writs जारी कर सकता है।
The power of HC to issue writs is wider than that of SC because SC can issue writs only in case of violation of fundamental rights whereas HC can issue writs in matters of fundamental rights as well as other matters.
4. पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार:- Supervisory Jurisdiction:-
HC अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखते है (सैन्य न्यायालयों व अन्य अभिकरणों को छोड़ कर) The HC exercises control over all subordinate courts within its jurisdiction (except military courts and other agencies).
उदा.- वह किसी भी मामले को अपने पास बुलवा सकते है सामान्य नियम बना सकते है, clerk कर्मचारी एवं वकीलों के शुल्क निर्धारित कर सकते है।
Example: He can call any case before him, make general rules, fix fees of clerks, staff and lawyers.
5. अन्य शक्तियां:-
Other powers:-
वह जिलान्यायधीश की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। वह राज्य की न्यायिक सेवा की नियुक्ति, transfer आदि मामलों पर नियंत्रण रखता है।
He advises the Governor regarding the appointment and promotion of District Judges, etc. He controls the matters of appointment and transfer of judicial service of the State.
जिस प्रकार SC द्वारा दिये गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते है उसी प्रकार HC के निर्णय उसके समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते है।
Just as the decisions given by the SC are binding on all the courts of India, similarly the decisions of the HC are binding on all its subordinate courts.
6. HC का एक अभिलेख न्यायालय होना:- HC को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है
HC to be a court of record:- HC gets the status of a court of record.
7. न्यायिक समीक्षा की शक्ति:-
इसके तहत HC राज्य व केन्द्र सरकार दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों या नियमों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है और उल्लंघन पाये जाने पर उन्हें शून्य घोषित कर सकती है।
Under this, the HC can examine the constitutionality of laws or rules made by both the state and central governments and declare them void if any violation is found.
नोट:-
Note:-
न्यायिक समीक्षा शब्द संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है किन्तु अनु. 13 व 226 के तहत् HC को इस समीक्षा की शक्ति प्राप्ति होती है जबकि SC को अनु. 13 व 32 के तहत ये शक्ति प्राप्त है।
The term judicial review is not mentioned anywhere in the Constitution, but the High Court has the power to review under Articles 13 and 226, while the SC has this power under Articles 13 and 32.
न्यायालय की अवमानना शब्द को भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है।
The term contempt of court is also not defined in the Constitution; it is defined in the Contempt of Courts Act, 1971.
भारत में HC की सूचि :-
List of HC in India:-
1. बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court)
स्थापना (Established): 1862
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव (Maharashtra, Goa, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): मुंबई (Mumbai)
अन्य खंडपीठ (Other Benches): नागपुर, औरंगाबाद (Nagpur, Aurangabad)
2. कोलकाता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court)
स्थापना (Established): 1862
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (West Bengal, Andaman & Nicobar Islands)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): कोलकाता (Kolkata)
3. मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court)
स्थापना (Established): 1862
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): तमिलनाडु, पुडुचेरी (Tamil Nadu, Puducherry)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): चेन्नई (Chennai)
4. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court)
स्थापना (Established): 1866
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): इलाहाबाद (प्रयागराज / Prayagraj)
अन्य खंडपीठ (Other Bench): लखनऊ (Lucknow)
5. कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court)
स्थापना (Established): 1884
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): कर्नाटक (Karnataka)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): बेंगलुरु (Bengaluru)
6. पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court)
स्थापना (Established): 1916
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): बिहार (Bihar)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): पटना (Patna)
7. जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय (Jammu & Kashmir High Court)
स्थापना (Established): 1928
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): श्रीनगर (Srinagar)
8. गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High Court)
स्थापना (Established): 1948
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश (Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): गुवाहाटी (Guwahati)
9. ओडिशा उच्च न्यायालय (Orissa High Court)
स्थापना (Established): 1949
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): ओडिशा (Odisha)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): कटक (Cuttack)
10. राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court)
स्थापना (Established): 1949
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): राजस्थान (Rajasthan)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): जोधपुर (Jodhpur)
11. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (Andhra Pradesh High Court)
स्थापना (Established): 1954
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): हैदराबाद (Hyderabad)
12. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court)
स्थापना (Established): 1956
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): जबलपुर (Jabalpur)
अन्य खंडपीठ (Other Benches): ग्वालियर, इंदौर (Gwalior, Indore)
13. केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court)
स्थापना (Established): 1958
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): केरल, लक्षद्वीप (Kerala, Lakshadweep)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): एर्नाकुलम (Ernakulam)
14. गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court)
स्थापना (Established): 1960
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): गुजरात (Gujarat)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): अहमदाबाद (Ahmedabad)
15. दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)
स्थापना (Established): 1966
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): दिल्ली (Delhi)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): दिल्ली (Delhi)
16. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh High Court)
स्थापना (Established): 1971
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): शिमला (Shimla)
17. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab & Haryana High Court)
स्थापना (Established): 1975
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ (Punjab, Haryana, Chandigarh)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): चंडीगढ़ (Chandigarh)
18. सिक्किम उच्च न्यायालय (Sikkim High Court)
स्थापना (Established): 1975
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): सिक्किम (Sikkim)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): गंगटोक (Gangtok)
19. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High Court)
स्थापना (Established): 2000
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): बिलासपुर (Bilaspur)
20. उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court)
स्थापना (Established): 2000
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): उत्तराखंड (Uttarakhand)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): नैनीताल (Nainital)
21. झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court)
स्थापना (Established): 2000
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): झारखंड (Jharkhand)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): रांची (Ranchi)
22. त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court)
स्थापना (Established): 2013
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): त्रिपुरा (Tripura)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): अगरतला (Agartala)
23. मणिपुर उच्च न्यायालय (Manipur High Court)
स्थापना (Established): 2013
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): मणिपुर (Manipur)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): इंफाल (Imphal)
24. मेघालय उच्च न्यायालय (Meghalaya High Court)
स्थापना (Established): 2013
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): मेघालय (Meghalaya)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): शिलांग (Shillong)
25. तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court)
स्थापना (Established): 1 जून 2019 (1 June 2019)
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): तेलंगाना (Telangana)
मुख्य खंडपीठ (Principal Bench): हैदराबाद (Hyderabad)