Constitutional amendment process
संविधान संशोधन की प्रक्रिया
Constitutional amendment process
संविधान के भाग- 20 के अनु. 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि अनु. 368 के तहत संसद संविधान के उन प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मौलिक ढांचे के अंतर्गत आते हो (केशवाानंद भारती केस 1973)
Article 368 of Part 20 of the Constitution empowers Parliament to amend the Constitution. However, under Article 368, Parliament cannot amend those provisions of the Constitution that fall within the basic structure of the Constitution (Kesavananda Bharati case 1973).
संशोधन के प्रकार:-
Types of Amendments:-
अनु. 368 संविधान में 2 प्रकार से संशोधन की व्यवस्था करता है, किन्तु संविधान के कुछ अनु. संसद द्वारा साधारण बहुमत से भी संशोधित किये जा सकते है। इस प्रकार संविधान को निम्न 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है।
Article 368 provides for two types of amendments to the Constitution, but some articles can also be amended by Parliament by a simple majority. Thus, the Constitution can be amended in the following three ways.
1. संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन:
Amendment by a simple majority of Parliament:
संविधान के अनेक प्रावधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधित किये जा सकते है अर्थात् इन प्रावधानों पर अनु. 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती। इसके तहत् आने वाले प्रावधान
निम्न है-
Many provisions of the Constitution can also be amended by a simple majority of both houses of Parliament, meaning that the procedures under Article 368 do not apply to these provisions. The provisions covered under this provision are as follows:
1. नए राज्यों का प्रवेश या गठन Admission or formation of new states
2. नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन Creation of new states, changes in their area, boundaries, names, etc.
3. राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति Constitution or abolition of State Legislative Council
4. संविधान की दूसरी अनुसूचित (वेतन-भत्तों से संबंधित) में परिवर्तन Changes in the Second Schedule of the Constitution (relating to salaries and allowances)
5. नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति से संबंधित प्रावधान Provisions relating to acquisition or termination of citizenship
6. संसद एवं राज्य विधानमण्डल के चुनाव Elections to Parliament and State Legislatures
7. केन्द्र शासित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान Provisions relating to Union Territories
5वीं व 6वी अनुसूची में परिवर्तन आदि। Changes in the 5th and 6th Schedules etc.
2. संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन:-
Amendment by special majority of the Parliament:-
संविधान के अधिकांश प्रावधानों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही किया जाता है। विशेष बहुमत का अर्थ कुल सदस्यों के आधे से अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 (जो भी अधिक हो)
Most provisions of the Constitution can be amended only by a special majority of Parliament. A special majority means more than half of the total members or two-thirds of the members present and voting, whichever is greater.
इसके अंतर्गत आने वाले संविधान के अनु. निम्न है-
The articles of the Constitution that come under this are as follows:
· मौलिक अधिकारों में संशोधन Amendments to Fundamental Rights
· राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन Amendments to the Directive Principles of State Policy
वे सभी प्रावधान जो पहले व तीसरे प्रकार के संशोधन में नहीं आते। All those provisions which are not covered under the first and third amendments.
3. संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के बाद संशोधन:-
Amendment after special majority of Parliament and approval of more than half of the states:
इसमें संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान शामिल होते है जिसके लिए संसद के विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति साधारण बहुमत से मिलना शामिल आवश्यक होता है।
It contains provisions relating to the federal structure which require a special majority of the Parliament and the consent of more than half of the states by a simple majority.
इसमें प्रावधान- It provides for-
· राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान Provisions relating to the election of the President
· SC व HC से संबंधित प्रावधान Provisions related to SC and HC
· 7वीं अनुसूचि से संबंधित किसी विषय के संबंध में In relation to any matter relating to the 7th Schedule
· संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व Representation of states in Parliament
· केन्द्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन Division of legislative powers between the Centre and the States
· केन्द्र व राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार Expansion of executive powers of the Centre and the States
· अनु. 368 में संशोधन Amendment to Article 368
1st Amendment, 1951
उद्देश्य: भूमि सुधारों (Land Reforms) को लागू करना।मुख्य प्रावधान: संपत्ति के अधिकार (Right to Property) पर सीमाएँ।महत्व: किसानों के हित में भूमि का पुनर्वितरण संभव हुआ।प्रभाव: न्यायपालिका की संपत्ति अधिकारों पर हस्तक्षेप सीमित हुआ।
Purpose: To implement land reforms.Key Provision: Restrictions on Right to Property.Importance: Enabled redistribution of land among farmers.Effect: Limited judiciary interference on property rights.
2 7वां संशोधन, 1956
7th Amendment, 1956
उद्देश्य: राज्यों का पुनर्गठन।मुख्य प्रावधान: राज्यों की सीमाएँ भाषाई आधार पर तय। महत्व: भारत के संघीय ढांचे को मजबूत किया।
Purpose: Reorganization of States in India.Key Provision: Boundaries of states on linguistic basis.Importance: Strengthened India’s federal structure.
3 24वां संशोधन, 1971
24th Amendment, 1971
उद्देश्य: संसद और केंद्र की शक्ति बढ़ाना।मुख्य प्रावधान: अनु. 226 और 227 में बदलाव; सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बढ़ाई। प्रभाव: भूमि सुधारों के लिए न्यायपालिका की बाधाएँ कम।
Purpose: Increase power of Parliament and Centre.Key Provision: Amend Articles 226 & 227; empower Supreme Court. Effect: Reduced judiciary barriers to land reforms.
4 25वां संशोधन, 1971
25th Amendment, 1971
उद्देश्य: समाजवादी लक्ष्यों को सशक्त करना।मुख्य प्रावधान: संपत्ति अधिकारों और धार्मिक/कर्पोरेट कानूनों में बदलाव।महत्व: राज्य की योजना और संपत्ति कानूनों में संतुलन।
Purpose: Strengthen socialist objectives.Key Provision: Amendproperty and corporate/religious laws.Importance: Balanced property rights with state plans.
5 42वां संशोधन, 1976
42nd Amendment, 1976
उद्देश्य: संविधान में “सामाजिक और आर्थिक न्याय” को जोड़ना।मुख्य प्रावधान: Fundamental Duties (अनु. 51A) जोड़े गए।प्रभाव: संसद और केंद्र की शक्ति बढ़ी; न्यायपालिका की शक्ति कुछ हद तक सीमित।
इसे “Mini Constitution” कहा जाता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान में 90 से अधिक अनुच्छेदों में संशोधन किए।
It is called the “Mini Constitution” because it amended more than 90 articles in the Indian Constitution.
लागू - आपातकाल (1975-77) के दौरान।
It was implemented during the Emergency (1975–77).
यह संशोधन संसद और केंद्र की शक्तियों को बढ़ाने और राज्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। This amendment was made with the aim of increasing the powers of the Parliament and the Centre and strengthening the control over the state and individual freedom.
मुख्य विशेषताएँ / Key Features:
1. Fundamental Duties (अनु. 51A) को जोड़ा गया: Fundamental Duties (Article 51A) have been added:
2. सभी नागरिकों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए। Duties were laid down for all citizens.
3. उदाहरण: भारत की संप्रभुता का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान आदि। Example: Respecting the sovereignty of India, protecting the environment, respecting the national flag and national anthem, etc.
4. Directive Principles of State Policy (DPSP) को सशक्त बनाया: Strengthened the Directive Principles of State Policy (DPSP):
5. सामाजिक और आर्थिक न्याय को अधिक महत्व दिया गया। Social and economic justice was given more importance.
6. समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्य संविधान में शामिल किए गए। Socialist and secular values were incorporated in the Constitution.
7. संसद के अधिकार और शक्ति में वृद्धि: Increase in the authority and power of Parliament:
8. संसद को राज्यपालों और राज्यों के कार्यों पर अधिक नियंत्रण दिया गया। Parliament was given greater control over the actions of governors and states.
9. केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन कमजोर किया गया। The balance between the Centre and the States was weakened.
10. राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में परिवर्तन: Changes in the powers of the President and the Governor:
11. आपातकाल की अवधि में राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार। Extension of the powers of the President during the period of emergency.
12. सामाजिक और आर्थिक न्याय को संविधान में प्राथमिकता दी गई। Social and economic justice were given priority in the Constitution.
13. गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान। Special provisions for the welfare of the poor and weaker sections.
अन्य महत्वपूर्ण संशोधन:
Other important amendments:
संविधान की अवधि और नाम बदलने के लिए संसद को अधिक शक्ति। More power to Parliament to change the term and name of the Constitution.
न्यायपालिका पर नियंत्रण बढ़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सीमित किया।
Increased control over the judiciary, limiting the powers of the Supreme Court and High Courts.
6 44वां संशोधन, 1978 44th Amendment, 1978
यह संशोधन 42वें संशोधन की कुछ शक्तियों को वापस लेने के लिए किया गया।लागू हुआ आपातकाल के बाद, जब जनता पार्टी सत्ता में आई।
This amendment was made to take back some of the powers of the 42nd Amendment. It was implemented after the Emergency, when the Janata Party came to power.
मुख्य विशेषताएँ / Key Features:
Fundamental Rights की सुरक्षा: व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Right to Personal Liberty) को मजबूत किया गया।
Protection of Fundamental Rights: Right to Personal Liberty was strengthened.
अनुच्छेद 352, 358 और 359 के तहत आपातकाल में अधिकार सीमित किए गए थे, उन्हें नियंत्रित किया गया।
The powers under Articles 352, 358 and 359 were restricted and controlled during the Emergency.
Panchayati Raj और स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता: राज्य और स्थानीय शासन को अधिक स्वतंत्रता दी गई।
Constitutional recognition of Panchayati Raj and local government: More independence was given to the state and local governments.
राष्ट्रपति की शक्तियों में सीमा:आपातकाल की अवधि और प्रभाव को संसद द्वारा नियंत्रित किया।
Limitation of Presidential powers: Parliament regulates the duration and effect of the emergency.
केंद्र और राज्य सरकार के बीच संतुलन सुधार:
Improving the balance between the central and state governments:
राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया।
The rights of the states were protected.
अन्य बदलाव:
Other changes:
न्यायपालिका के स्वतंत्रता को बढ़ावा। Promotion of the independence of the judiciary.
संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच बेहतर संतुलन। Better balance between Parliament and State Legislatures.
7 73वां संशोधन, 1992 73rd Amendment, 1992
उद्देश्य: ग्रामीण स्थानीय शासन को सशक्त करना।मुख्य प्रावधान: पंचायती राज संस्थाओं को संविधानिक दर्जा।महत्व: लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी बढ़ी।
Purpose: Strengthen rural local governance.Key Provision: Constitutional status to Panchayati Raj.Importance: Increased public participation in democracy.
8 74वां संशोधन, 1992 74th Amendment, 1992
उद्देश्य: शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करना।मुख्य प्रावधान: नगर पालिका संस्थाओं को संविधानिक दर्जा। महत्व: शहरी विकास और जनसुविधाओं के लिए जिम्मेदारी तय।
Purpose: Strengthen urban local governance.Key Provision:Constitutionalstatusto Municipalities.Importance: Accountability for urban development and services.
9 86वां संशोधन, 2002 86th Amendment, 2002
उद्देश्य: शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों के लिए।मुख्य प्रावधान: Right to Education (RTE) Fundamental Right में शामिल। महत्व: 6-14 साल के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
Purpose: Ensure education for all children.Key Provision: Included Right to Education as Fundamental Right. Importance: Free and compulsory education for children aged 6-14.
10 91वां संशोधन, 2003 91st Amendment, 2003
उद्देश्य: राष्ट्रपति चुनाव में सुधार।मुख्य प्रावधान: आयु और कार्यकाल में बदलाव।महत्व: राजनीतिक स्थिरता और कार्यकुशलता बढ़ाना।
Purpose: Reform Presidential elections.Key Provision: Change in age & tenure. Importance: Ensure political stability and efficiency.
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन:-
Important Constitutional Amendments:-
100वां संविधान संशोधन अधिनियम:
100th Constitutional Amendment Act:
इस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच कुछ Enclave क्षेत्रों का आदान-प्रदान हुआ। इसके तहत संविधान की पहली अनुसूचि में संशोधन किया गया। ये संविधान संशोधन 1 अगस्त 2015 से लागू है (इस प्रकार स्पष्ट है कि अगर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करना है तो संसद ऐसा साधारण बहुमत से कर सकती है किन्तु यदि भारत का कोई क्षेत्र दूसरे देश को सौंपना है तो इसके लिए अनु. 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा)
This constitutional amendment exchanged certain enclave areas between India and Bangladesh. The First Schedule of the Constitution was amended as part of this amendment. This amendment came into effect on August 1, 2015. (This clearly indicates that if a foreign territory is to be incorporated into India, Parliament can do so by a simple majority, but if an Indian territory is to be ceded to another country, the Constitution will need to be amended under Article 368.)
101 वां संविधान संशोधन अधिनियम:
101st Constitutional Amendment Act:
यह GST का भारत में प्रभावी करने को लाया गया जिसके लिए संसद के विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी पड़ी।
ये 1 जुलाई 2017 से लागू है।
It was introduced to implement GST in India, requiring a special majority in Parliament and the consent of more than half the states. It came into effect from 1 July 2017.
102वां संविधान संशोधन अधिनियम:-
102nd Constitutional Amendment Act:-
इसके लिए 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया जो 11 अगस्त 2018 से लागू है। इसके तहत संविधान में 2 नए अनु. जोड़े गए जो निम्न है-
To this end, the 123rd Constitutional Amendment Bill was introduced in Parliament, which came into effect on August 11, 2018. Under this bill, two new articles were added to the Constitution, which are as follows:
338 B- इसके तहत भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
338 B- Under this, the National Commission for Backward Classes (NCBC) was given constitutional status in India.
B) 342A- इसके तहत राष्ट्रपति सामाजिक व श्ौक्षणिकरूप से पिछड़ वर्गों को अधिसूचित (notify) करेगा इन दोनों अनु. के अतिरिक्त इसके द्वारा अनु. 366 में भी संशोधन किया गया।
342A – Under this, the President will notify the socially and educationally backward classes. Apart from these two articles, Article 366 was also amended by this.
103वां संविधान संशोधन अधिनियम:-
103rd Constitutional Amendment Act:-
इसके लिए संसद में 124वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया जो 12 जनवरी 2019 से प्रभावी है।
For this, the 124th Constitutional Amendment Bill was placed in the Parliament which is effective from 12 January 2019.
इसके तहत आर्थिक पिछड़ा वग (EWS- Economic weaker sction) को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। (शिक्षण संस्थाओं आदि में)
इसके तहत अनु. 15 में 15(6) तथा अनु. 16 में 16(6) नाम से नए प्रावधान जोड़े गए है।
Under this, a provision of 10% reservation was made for the Economically Weaker Section (EWS). (In educational institutions, etc.)
Under this, new provisions have been added under Article 15, namely 15(6) and Article 16, namely 16(6).