Part XI: Relations between the Union and the States (Articles 245, 246, 246A)
भाग XI:
संघ और राज्यों के बीच संबंध (Articles 245, 246, 246A)
Part XI: Relations between the Union and the States (Articles 245, 246, 246A)
भारतीय संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है।कि केंद्र और राज्य दोनों अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग करें, और जरूरत पड़ने पर सहयोग करें।
The Indian Constitution lays down the legislative and administrative relations between the Union and the States. Both the Centre and the States exercise their powers properly, and cooperate when necessary.
अनुच्छेद 245 / ARTICLE 245
संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ हैं
The legislative powers of the Parliament and the State Legislatures are
संसद और राज्य विधानमंडल को भौगोलिक और विषयगत आधार पर कानून बनाने का अधिकार हैं
Parliament and State Legislatures have the power to make laws on geographical and subject basis.
संसद = पूरे देश के लिए कानून बना सकती है।
Parliament = can make laws for the entire country.
राज्य विधानमंडल = अपने राज्य के लिए कानून बना सकती हैं। State Legislature = Can make laws for its state.
किसी क्षेत्र में संघ सूची (Union List) के विषय पर राज्य कानून नहीं बना सकती ।
The state cannot make laws on any subject in the Union List in any area.
अनुच्छेद 246/ Article 246
विषयों का वितरण (Union List, State List, Concurrent List) Distribution of Subjects (Union List, State List, Concurrent List)
संविधान ने कानून बनाने के अधिकार को तीन सूचियों में बाँटा है: The Constitution divides the power to legislate into three lists:
संघ सूची (Union List) – केवल संसद इस पर कानून बना सकती है। Union List – Only the Parliament can make laws on this.
राज्य सूची (State List) – केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता हैं।
State List – Only the state legislature can make laws.
समवर्ती सूची (Concurrent List) – दोनों (संसद और राज्य) कानून बना सकते हैं।
Concurrent List – Both (Parliament and States) can make laws.
यदि संघ और राज्य दोनों ने समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया और कोई टकराव हुआ, तो संघ का कानून प्रमुख रहेगा।
If both the Union and the State legislate on a subject in the Concurrent List and there is a conflict, the Union law will prevail.
अनुच्छेद 246A / Article 246A
विषय: वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित विशेष प्रावधान Subject: Special provisions relating to Goods and Services Tax (GST)
GST के लिए संसद और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया।
Both Parliament and the states were given the power to make laws for GST.
इसका उद्देश्य यह है कि संपूर्ण भारत में एक समान कर व्यवस्था बनी रहे। Its objective is to maintain a uniform tax system throughout India.
यह अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन (2016) के बाद जोड़ा गया। This article was added after the 101st Constitutional Amendment (2016).